नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले देशको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन बाँझो जमिनको उपयोग र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु बताएका छन् । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयक’ छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले नीतिगत सुधार गरेर यी दुई क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । २.१ प्रतिशतको न्यून आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) माथि उठाउन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने उपायहरू सुझाउँदै मल्लले भने- ‘हाम्रो देशमा रहेको बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा लगाउन केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एउटा नीति बनाउनुपर्छ । यसलाई सहकारी वा सार्वजनिक(निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाउन सकिन्छ।’
उनले राजमार्गको दायाँ–बायाँ रहेका खाली जमिनमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने जस्ता सामान्य कामले पनि उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने धारणा राखे । मल्लले मुलुकमा अर्बौँको रेमिट्यान्स भित्रिए पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको बताए ।
उनले भने– ‘तीन महिनामा करिब ५ खर्ब ९२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, तर यो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ ।’ उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहमतिमा रेमिट्यान्सको निश्चित प्रतिशत (जस्तै १० प्रतिशत) रकम जलविद्युत् र राष्ट्रिय पूर्वाधार जस्ता परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले बैंकिङ क्षेत्रका केही अव्यवहारिक नीतिको पनि आलोचना गरे । बैंकमा तरलता थुप्रिएको तर व्यक्तिले ५० लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्ट (ओडी) लिन नपाउने व्यवस्थाले बजारमा पैसाको प्रवाह रोकिएको उनको तर्क थियो ।
