बंगलादेशका न्यायाधीशहरूले फरार पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि दायर मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको बहुप्रतिक्षित फैसला आगामी १७ नोभेम्बरमा सुनाउने भएका छन् ।
मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले बिहीबार पत्रकारहरूलाई जानकारी गराउँदै अदालतले उक्त मितिमा अन्तिम निर्णय सुनाउने तयारी गरेको बताए ।
७८ वर्षीया शेख हसिनामाथि विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनलाई दबाउने क्रममा घातक दमन गर्ने आदेश दिएको आरोप लागेको छ। उनले भारतमा रहेर अदालतको उपस्थितिका लागि गरिएको आदेशको पालना गर्न अस्वीकार गरेकी छन् ।
‘कानुनअनुसार न्याय हुनेछ’, अभियोजक इस्लामले भने, ‘हामी लामो यात्रापछि अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, अदालतले १७ तारिखमा फैसला सुनाउनेछ ।’
गत १ जुनदेखि अनुपस्थित अवस्थामा सुरु गरिएको मुद्दामा अदालतले हसिनामाथि सामूहिक हत्या गर्ने आदेश दिएको आरोपमा विस्तृत गवाही सुनेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ को जुलाई देखि अगस्टसम्म उहाँ सत्तामा रहँदा भएको विद्रोहका क्रममा करिब १ हजार ४ सय जनाको ज्यान गएको थियो ।
अभियोजन पक्षले हत्या रोक्न असफल हुनु, सामूहिक हिंसामा संलग्नता र मानवता विरुद्धका अपराधलगायत पाँचवटा मुख्य आरोप दर्ता गरेको छ । यदि दोषी ठहर भए भने हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय माग गरिएको छ ।
‘हामीलाई विश्वास छ कि सम्माननीय अदालतले आफ्नो विवेकका साथ न्यायपूर्ण फैसला गर्नेछ’, इस्लामले भने, ‘यो निर्णयले न्यायको प्यास मेट्नेछ र मानवता विरुद्धका अपराधहरू अन्त्य तर्फको ऐतिहासिक कदम हुनेछ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्ना विरुद्धको मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोधको नाटक’ र ‘न्यायको अपमान’ को संज्ञा दिएकी छन् ।
उनका सह–अभियुक्तमा पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमल र पूर्वप्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुन रहेका छन् । कमल हाल फरार छन् भने ममुन अहिले हिरासतमा रहँदै दोषी ठहर भएका छन्।
फेब्रुअरीमा तय भएको आमनिर्वाचन नजाकिँदै जाँदा बङ्गलादेशमा राजनीतिक तनाव तीव्र बनेको छ । हसिनाको प्रतिबन्धित अवामी लिग पार्टीले बिहीबार देश व्यापी ‘लकडाउन’ को आह्वान गरेको थियो । अदालत परिसरमा कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ, जसअन्तर्गत बख्तर बन्द सवारीसाधन र चेकपोइन्ट स्थापना गरिएको छ ।
