फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा टिकट बाँडफाँडको रस्साकस्सीले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन मिति टुंग्याउन कठिनाइ भएको नेताहरू बताउँछन् ।
भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि तय भएको समयभन्दा २० महिना अघि नै निर्वाचन हुने भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर कांग्रेसभित्र देखिएको छ ।
महाधिवेशन नियमित समयमा गर्ने कि चुनावपछि गर्ने भन्नेमा पार्टी दुई धारमा विभाजित छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा १५औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवार नबने पनि टिकट वितरणमा भूमिका चाहन्छन् ।
तर, महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेता शेखर कोइरालालगायतले चुनावअघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
थापाले पुस १६–१९ का लागि नियमित महाधिवेशनको प्रस्ताव गरेका छन् भने सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले वैशाख २५–२९ का लागि सुझाव दिएका छन् ।
थापापक्षीय ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्, तर संस्थापन पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
शेखर कोइरालाले पनि नयाँ र ताजा नेतृत्वसहित चुनावमा जानुपर्ने बताएका छन् ।
तर, यादवले चुनावअघि महाधिवेशन गर्नु नहुने र जित्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिएर टिकट वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीका अनुसार कांग्रेसको विवाद टिकट वितरणभन्दा गहिरो हो ।
उनका शब्दमा, ‘सभापतिको मुख्य काम टिकट वितरण मात्र होइन, पार्टीलाई नयाँ नीति र नेतृत्व दिनु पनि हो ।’
उनका अनुसार चुनावअघि महाधिवेशन हुँदा नयाँ नेतृत्व र नीति आउँछ, जसले संस्थापन पक्षका केही कदमहरू रोक्न सक्छ भन्ने डर उनीहरूमा देखिन्छ ।
थापा निकट नेताहरूका अनुसार यदि पुसमा महाधिवेशनको प्रस्ताव पारित नभए पार्टी स्वतः विशेष महाधिवेशनको बाटोमा जानेछ ।
