१७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता, एवं सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषदका निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणदेखि शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति वितरण र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोकेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मङ्सिर १ देखि ३ गतेसम्म हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्याण्डको बैंककमा मङ्सिर २२ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने ‘हाइ लेभल समिट अन वाटर सेक्युरिटी एन्ड रिसाइलेन्स’ कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ ।
बैठकले जेन–जेड पुस्ताद्वारा मङ्सिर २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यका शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप ६ लाख ३ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, इलाम जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोगका लागि ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई गैरकानुनीरूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन मितिसम्म लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरी देश छाड्न अनुमति दिएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी निर्णयअनुसार नेपाली सेनाका १० जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गरिएको छ ।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम आयोजना समन्वय इकाइका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञापन बोर्डका लागि आव २०८२/८३ मा ८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति दिइएको छ ।
