अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई अझै सघन बनाउने उद्देश्यसहित निर्माण प्रस्ताव गरिएका इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना र स्वपुँजी लगानी गर्न नेपाल र भारतबिच सम्झौता भएको छ ।
बुधबार नयाँ दिल्लीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहरलाल खट्ठरको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकातर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जयकुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभयो । कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले थप दुई वटा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणबाट दुई देशबिच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्ने आधार तयार हुने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पु¥याई नेपालका जलविद्युत्मा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन थप सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । भारतीय विद्युत्मन्त्री खट्ठरले थप दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल–भारत विद्युत् विनिमय सारभूत रूपमा थप सुदृढ हुने धारणा राख्नुभयो ।
यही सम्झौता लक्षित गर्दै मन्त्रीपरिषद्को गत ३० असोजको बैठकले प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुई वटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यस अनुसार प्राधिकरणले दुई कम्पनीमा कुल तीन अर्ब रुपियाँ स्वपुँजी लगानी गर्ने छ ।
सम्झौता अनुसार दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारतीय भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माणका लागि भारतमा स्थापना गरिने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहने छ । त्यस्तै नेपाली भूभागमा पर्ने खण्डका लागि नेपालमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहने छ ।
दुई प्रसारण लाइनको निर्माणमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तय भएको छ । इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको करिब २६ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १०९ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा पर्छ । लम्की–बरेली प्रसारण लाइनको करिब ३३ किलोमिटर खण्ड नेपाली र १८५ किलोमिटर खण्ड भारतीय भूभागमा निर्माण हुने छ ।
सन् २०१९ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार इनरुवा पूर्णिया प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः दुई अर्ब ६५ लाख र चार अर्ब १३ करोड भारतीय रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ ।
त्यस्तै लम्की बरेली प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक लागत अनुमान नेपाली र भारतीय खण्डको क्रमशः दुई अर्ब ५७ करोड र छ अर्ब १४ करोड भारतीय रुपियाँ रहेको छ ।
नेपाल र भारतबिच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयोजन एवं सञ्चालन संयोजनसम्बन्धी सम्झौताको प्रावधानबमोजिम दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको सन् २०२५ फेबु्रअरी ११ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन र लगानी मोडालिटीमा सहमति गरेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरण र पावर ग्रिडबिच विभिन्न चरणमा भएका छलफलपछि सन् २०२५ अप्रिल २२ मा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी संस्थापना गर्ने समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै प्रसारण लाइन सन् २०३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल र भारतबिच विद्युत् व्यापारका लागि हाल ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फपुर पहिलो सीमापार प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । बुटवल–गोखरपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । नेपालको चमेलियादेखि भारतको उत्तराखण्डस्थित जैलिजिवीसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई देशबिच सहमति जुटिसकेको छ ।
त्यस्तै भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइन पनि छन् । प्राधिकरणले हाल ४०० र १३२ केभी प्रसारण लाइन संरचना प्रयोग गरी भारत एवं बङ्गलादेशतर्फ दैनिक रूपमा एक हजार मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ ।
