नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७७ र २०७८ सालमा गरिएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गर्ने फैसला गरेको छ। संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यरातमा फैसला सुनाउँदै, उक्त नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई बहुमतले खारेज गरेको हो।
बहुमतको रायमा रिट खारेज
संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशहरूमध्ये बहुमतले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरे।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मा ले नियुक्ति सदर गर्ने र रिट खारेज गर्ने पक्षमा राय दिनुभयो।
न्यायाधीश कुमार चुडाल ले पनि रिट खारेजीको पक्षमा रहँदै संसदीय सुनुवाइ भएमा यस्ता नियुक्तिहरू वैधानिक हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
अल्पमतको फरक मत
तर यो मुद्दामा अल्पमतको राय पनि देखिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी ले भने रिट जारी गर्दै नियुक्तिको वैधानिकता प्रश्न उठाउने निर्णय दिनुपर्ने पक्षमा मत दिनुभयो।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो विषयमा न्यायालयभित्र पनि विभिन्न व्याख्या र दृष्टिकोण रहेका छन्।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
२०७७ र २०७८ सालमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका ५२ जना संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
रिट निवेदकहरूले ‘संसदीय सुनुवाइ नगरी गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको’ भन्दै नियुक्ति बदर गराउन माग गरेका थिए। यस विषयमा लामो समय बहसपछि संवैधानिक इजलासले अन्ततः बहुमतको मतबाट रिट खारेज गर्दै नियुक्तिलाई सदर गरिदिएको हो।
यस फैसलाको महत्त्व
यो फैसलाले ती पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीलाई संविधानसम्मत र वैधानिक मान्यता दिएको छ। साथै, भविष्यका लागि संसद र कार्यपालिकालाई यस्ता नियुक्तिमा थप स्पष्ट प्रक्रिया र विधि अपनाउन प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले विगतमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरूलाई कानुनी जटिलता हटाउँदै पूर्ण वैधानिकता दिएको छ। यद्यपि, दुई न्यायाधीशको फरक मतले देखाएको वैधानिक प्रश्न भविष्यमा यस्ता नियुक्तिमा थप बहसको विषय बन्ने देखिन्छ।
