काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले देशको हालको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न समाजवादको निर्माणमा अब ढिलाइ नगरी तुरुन्त लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गौतमले पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक जटिलताले जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको जनाउँदै, यसको अन्त्यका लागि तत्काल समाजवादको अभ्यास सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गौतमले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको आलोचना गर्दै राष्ट्रपती, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुखहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने र बाँकी सबै पदमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, “प्रतिनिधिसभामा १५ जना सांसद र राष्ट्रियसभामा १० जना सांसद पर्याप्त हुन्छ।”
पार्टी एकता प्रयास र विगतका अनुभव
गौतमले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने अभियान चलाइरहे पनि सफलता नपाएको बताए। हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग एकताको लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूसँग वार्ता भइरहेको उल्लेख गरे। एमालेसँग पनि एकता प्रयास भएको तर ढोका बन्द गरिएको उनले बताए।
संसदीय अभ्यासप्रति असन्तुष्टि
देशमा भइरहेको संसदीय अभ्यासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गौतमले संसद्को कार्यसम्पादनले जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआएको बताए। उनले संविधानले समाजवादी अर्थतन्त्रको कल्पना गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै गुनासो गरे। “हामीले संविधान जारी गरेको दिनदेखि समाजवाद निर्माण थाल्नुपर्ने थियो,” गौतमले भने, “तर शक्ति तितरबितर भई सत्ताको खेलमा अल्झियौं।”
राष्ट्रियसभा अनुभव र गुनासो
राष्ट्रियसभामा आफू सन्तुष्ट नभएको बताउँदै उनले समय सीमित भएकाले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गरे। पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा नभई राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत सदस्यका रूपमा गएका कारण अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए।
शान्ति सुरक्षामा कमजोरी र पार्टीहरूलाई आरोप
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला विकृतिविरुद्ध कडा कदम चालेको स्मरण गर्दै गौतमले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई गुण्डाहरूलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाए। “अहिलेका नेताले तिनै गुण्डालाई पार्टीभित्र भित्र्याएका छन्,” उनले आरोप लगाए।
संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता
गौतमले संविधान संशोधनको विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै संशोधनका विषय खुलाएर संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने विचारलाई उनले प्रतिगामी सोच भने।
उनले देशको समृद्धिका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र अन्य सबै जनप्रतिनिधिहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
सरकार र संघीयताको अभ्यासप्रति धारणा
तीन तहको सरकारको अभ्यासबारे टिप्पणी गर्दै गौतमले प्रदेश र संघीय सरकार मात्र वास्तविक सरकार हुने र स्थानीय तहलाई सरकार भन्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।
निष्कर्ष
समाजवादको अभ्यासमा ढिलाइले मुलुकमा आर्थिक र राजनीतिक संकट थपिएको बताउँदै गौतमले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीमा जानु अपरिहार्य भएको बताए।
उनले भने, “यदि हामीले अब पनि ढिला गर्यौं भने देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन।”
