राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र राजतन्त्रको सवालमा वैचारिक अन्योल देखिन थालेको छ। पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट धारणा नदिएपछि कार्यकर्ता तथा नेताहरू असमञ्जसमा परेको जनाउँदै नेतृत्वसामू प्रष्टिकरणको माग गरिरहेका छन्।
राजावादी गतिविधिहरू पुनः सक्रिय हुँदै गर्दा देशभर गणतन्त्र र राजतन्त्रको विषयमा बहस चुलिँदै गइरहेको छ। तर, प्रमुख राजनीतिक शक्ति रास्वपाको नेतृत्वले यस विषयमा गोलमटोल उत्तर दिइरहँदा कार्यकर्ता तहसम्म混फन थपिएको छ।
नेतृत्वको मौनताप्रति कार्यकर्ताको असन्तुष्टि
रास्वपाका एक नेताका अनुसार, “हामी आन्तरिक रूपमा नेतृत्वलाई लगातार भनिरहेका छौं। कतिपय नेता/कार्यकर्ता खुलेर राजतन्त्रको पक्षमा उभिरहेका छन् भने कतिपय गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन्। तर पार्टीको आधिकारिक लाइन के हो भन्ने स्पष्ट छैन। कि त राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ, होइन भने हामी अन्योलमा पर्छौं।”
सोही नेताका अनुसार, जिल्लास्तरका अध्यक्षदेखि प्रदेश अध्यक्षसम्मले सामाजिक सञ्जालमा राजसंस्थाको समर्थन जनाइरहेका छन् तर पार्टीले उनीहरूमाथि कुनै कदम चालेको छैन।
लुम्बिनी सभापति देवराज पाठकको अभिव्यक्तिले थपियो विवाद
लुम्बिनी प्रदेश सभापति देवराज पाठकले सामाजिक सञ्जालमा राजसंस्थाको समर्थन गर्दै राजतन्त्रको उत्तराधिकारी राजा वीरेन्द्रका सन्तान हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि रास्वपाभित्र तरंग पैदा भएको छ। पार्टीका उपसभापति डीपी अर्याललाई भेटेका एक नेताका अनुसार, “यो अभिव्यक्ति ठीक हो वा होइन भन्ने स्पष्ट गर्न नेतृत्वले ढिलाइ गर्दा कार्यकर्ता झन् अलमलमा परेका छन्।”
गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउने नेतृत्व
यता रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीमा कुनै अन्योल नभएको बताउँदै भने, “पार्टीको स्पष्ट लाइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, कतै अलमल छैन।” तर लुम्बिनी सभापति पाठकको स्टाटसबारे भने उनले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले पनि सार्वजनिक रूपमा पार्टी गणतन्त्रप्रति प्रष्ट रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन्। प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि गणतन्त्रकै पक्षमा पार्टी उभिएको स्पष्ट गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूमा पनि उठ्यो प्रश्न
१३ चैत २०८१ मा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रास्वपाको गणतन्त्रबारे नीति के हो भनेर प्रश्न उठाएका थिए। बैठकमा रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, स्वर्णिम वाग्ले, सचेतक परियारलगायतको उपस्थिति थियो।
जवाफमा नेताहरूले जलेश्वर बैठकबाटै पार्टीले गणतन्त्रप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता स्पष्ट गरिसकेको दोहोर्याएका थिए। उपसभापति अर्यालले भनेका थिए, “गणतन्त्रको विकल्प छैन। शासनमा रहेका पात्रहरूको आलोचना व्यवस्थाको विरोध होइन।”
तर, कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ — “प्रचण्डसँग भेट्दा गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भनेर जवाफ दिने, तर प्रदेश सभापतिले राजतन्त्रको समर्थन गर्दा नेतृत्व मौन बस्ने। यस्तो दोहोरो मापदण्डले झन् गाह्रो बनाएको छ।”
वैचारिक अस्पष्टता र निर्णयको दोबाटो
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, “पार्टीले अब स्पष्ट वैचारिक दिशा दिनुपर्छ। यस आधारमा हामीले पार्टीमा रहने कि नरहने भन्ने निर्णय लिन सहज हुनेछ।” वैकल्पिक राजनीतिमा लागेको भन्दै रास्वपामा जोडिएका थुप्रै कार्यकर्ता वैचारिक अन्योलमा रहेको ती नेताको दाबी छ।
अनौपचारिक रूपमा भने पार्टी नेतृत्वले राजतन्त्र र गणतन्त्र दुबै विषयलाई खुला रूपमा नबोल्ने नीति लिएको भन्ने बुझाइ छ। “व्यवस्था आफैंमा राम्रो/नराम्रो हुँदैन। पात्रको प्रवृत्तिले व्यवस्था मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। रास्वपा आफैंमा विचार निर्माणको प्रक्रियामा छ,” एक शीर्ष नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने।
निष्कर्ष
रास्वपाभित्र गणतन्त्र र राजतन्त्रबारे उत्पन्न बहसले पार्टीको वैचारिक स्पष्टता र आन्तरिक अनुशासनलाई चुनौती दिएको छ। यदि पार्टीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरे त भविष्यमा यो अन्योलले संगठनलाई विभाजित गर्नसक्ने खतरा कार्यकर्ताहरूले औंल्याएका छन्।
