काठमाडौं – नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ्दै गएको छ। केही समयअघि संसद्बाट पारित गरिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकार आयोग गठनको तयारीमा रहेको छ।
यसै सन्दर्भमा ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्व पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकार सम्बन्धी’ राष्ट्रिय सम्मेलन आज काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, अन्य नेताहरू, कानुनविद्, मानव अधिकारकर्मी, तथा द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यक्रममा बोल्दै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याएर द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउने हाम्रो मुख्य दायित्व हो। आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याइनेछ।”
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा अवरुद्ध हुन नहुने बताए। उनले भने, “हामीले शान्ति सम्झौताका बेला गरेका वाचाहरू पूरा गर्नुपर्छ। पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित हुनुहुँदैन।”
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानुनअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पुनःगठन गरिनेछ। यसका लागि सरकार आयोगमा नियुक्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने चरणमा पुगेको छ।
पीडितहरू न्यायको प्रतीक्षामा
द्वन्द्वपीडितहरूको तर्फबाट बोल्दै प्रतिनिधिहरूले न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन नहुने भन्दै आवाज उठाएका छन्। उनीहरूले सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने तथा पीडितहरूलाई उचित परिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारको आगामी कदम
सरकारले अब संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू पुनर्गठन गर्नका लागि कानुनी रूपमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको छ। आयोग गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्यतथ्य संकलन, जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पहिचान, तथा मेलमिलापका प्रक्रियाहरू अघि बढाइनेछ।
यस प्रक्रियाले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउने मात्र नभई नेपालको शान्ति स्थायित्व कायम गर्ने र मेलमिलाप प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको दाबी छ।
