काठमाडौँ, १४ चैत्र २०८० – नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिने विषयमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौंमा आयोजित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू पूरा गर्न सरकार अघि बढिसकेको विश्वास व्यक्त गरे।
“सरकारले न्याय प्रक्रियालाई गति दिँदै”
देउवाले भने, “शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालीन पीडितहरूलाई न्याय दिने विषयमा कुनै मतभेद छैन। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्न सिफारिस समिति बनाइसकेको छ। यी आयोगहरूले छिट्टै काम सुरु गर्नेछन्।”
“पारदर्शिता र पीडितको आवाज सुनिने”
उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम रहने बताउँदै भने, “पीडितहरूको आवाज सुनिने, कुनै छलछाम वा अन्याय हुँदैन। यो सरकारले संक्रमणकालीन न्याय दिने काममा ढिला गर्ने अवस्था छैन।”
राजनीतिक एकताको आवश्यकता
देउवाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल बनाउन सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रेखाङ्कन गरे। उनले भने, “यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषय हो। द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउन हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ।”
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डसँगको भिन्नता
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी विद्रोहलाई “राष्ट्रिय गल्ती” भनेर आलोचना गरेका थिए भने देउवाले संयमित भाषामा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने आशावादी रुख देखाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका
देउवाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र नेपालको स्वतन्त्र निर्णयप्रति सम्मान आवश्यक रहेको पनि जनाए।
आगामी चुनौतीहरू
- संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको शीघ्र गठन
- पीडितहरूको माग अनुसारको न्याय प्रक्रिया
- राजनीतिक दलहरूबीचको समन्वय
निष्कर्ष:
कांग्रेस नेता देउवाको यो बक्तव्यले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति सरकारको गम्भीरतालाई इंगित गर्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी बीचको तनावपूर्ण टिप्पणीले यस प्रक्रियामा अझै चुनौती रहने संकेत गरेको छ।
