काठमाडौं, १४ चैत – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरेका छन्।
बुधबार प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै शाहीले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको सहमतिका कारण कुलमान घिसिङलाई हटाइएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार, एमालेले सधैं द्वन्द्वकालीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) पारित गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डले टीआरसी पारित गर्न सहमति जनाएपछि एमालेले कुलमानलाई हटाउन सहयोग गरेको उनले दाबी गरे।
शाहीको मुख्य दाबीहरू
१. कुलमान हटाउन प्रचण्डले पहिलेदेखि नै प्रयास गरिरहेका थिए, तर एमाले सहमत नभएकाले सम्भव थिएन।
2. २०६४ सालदेखि प्रचण्डले निरन्तर टीआरसी विधेयक ल्याउने प्रयास गर्दै आएका थिए, जसमा एमालेले कहिल्यै समर्थन जनाएन।
3. एमाले र माओवादीबीचको सम्झौतापछि टीआरसी पारित गर्न एमाले सहमत भयो, जुन सहमतिसँगै कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरियो।
4. टीआरसी पास गर्ने कि प्रधानमन्त्री रहने भन्ने द्विविधामा परेका प्रचण्डले टीआरसी पास गर्ने निर्णय लिएको शाहीको आरोप छ।
5. प्रचण्डलाई जतिबेला पनि अदालतमा उभ्याउन सकिने डर भएकाले उनले टीआरसी पारित गराउने प्रयास गरेका थिए।
राप्रपा कुलमानको पक्षमा, तर प्रचण्डको विपक्षमा
राप्रपा नेता शाहीले कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गलत रहेको भन्दै राप्रपा उनलाई समर्थन गर्ने तर कुनै पनि हालतमा प्रचण्डसँग सहकार्य नगर्ने बताए।
‘कुलमान घिसिङको पक्षमा राप्रपा आफैं लाग्छ। तर प्रचण्डलाई साथ दिँदैनौं। हिजो उनीहरूले बोलाएको प्रतिपक्षी दलको बैठकमा पनि हामी सामेल भएनौं,’ – उनले भने।
उनका अनुसार, राप्रपा संसदमा प्रतिपक्षी दलका रूपमा जनताको मुद्दा उठाउन तयार छ, तर प्रचण्डसँग कुनै किसिमको राजनीतिक सहकार्य गर्नेछैन।
‘हामी जनताको मुद्दाका लागि सहकार्य गर्छौं, तर लुटतन्त्र जोगाउने कुनै पनि एजेन्डामा सामेल हुने छैनौं,’ – शाहीले प्रस्ट पारे।
टीआरसी पास, कुलमानको बहिर्गमन र राजनीतिक खिचातानी
शाहीका आरोपअनुसार, एमालेले कुलमान घिसिङलाई हटाउनको सट्टा टीआरसी पारित गराउने सर्तसहित सहमति गरेको थियो। यो घटनाले नेपालमा राजनीतिक सम्झौता र प्रशासनिक निर्णयबीचको अन्तर्सम्बन्ध पुनः सतहमा ल्याएको छ।
प्रतिक्रिया र आगामी रणनीति
राप्रपाले कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको खुला विरोध गरिरहेको छ। शाहीका अनुसार, राप्रपा कुलमानको पुनर्बहालीका लागि दबाब दिनेछ, तर प्रचण्ड र माओवादीसँग कुनै गठबन्धन नगर्ने बताइएको छ।
