काठमाडौं –
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। विश्व मौसम दिवसको अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले “सबैका लागि समयमै पूर्वसूचना” नाराका साथ सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधि अपनाउँदै गएको जानकारी दिए।
प्रविधिको प्रयोगद्वारा पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण
मन्त्री खड्काले मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान प्रणालीलाई सबल बनाउन राडार तथा सेटेलाइट प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिँदै गएको बताए। साथै, उनले ग्रामीण भेगसम्म पूर्वसूचना सेवा पुर्याउन मोबाइल फोनका माध्यमबाट सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाइएको जानकारी दिए।
उनले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा हालै च्छोरोल्पा र इम्जा हिमतालको जलस्तर घटाउने कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै, यस्तो कार्यले हिमतालजन्य बाढीको जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुगेको बताए।
जलवायु परिवर्तन र जलस्रोत व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकता
नेपालका जलविद्युत् परियोजना, सिँचाइ योजना तथा दैनिक उपभोगका लागि हिमनदीहरू प्रमुख स्रोत भएकाले जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्नु, पूर्वसूचना प्रणालीलाई सबल बनाउनु, र जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको मन्त्री खड्काले बताए।
उनका अनुसार, जल तथा मौसम विज्ञान सेवा सञ्चालनका लागि सरकारद्वारा आवश्यक नीति निर्माण गरिँदै आएको छ। यसै क्रममा, जल तथा मौसम विज्ञान नीति, २०८१ लागू गरिएको जानकारी दिँदै, उनले यो नीति जलवायु अनुकूलनका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरे।
जल तथा मौसम सेवा विस्तार सरकारको लक्ष्य
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सेवा विस्तार मन्त्रालयको महत्वपूर्ण प्राथमिकता भएको बताइन्। उनले मौसम पूर्वानुमानको गुणस्तर सुधार गर्न सरकारले नयाँ प्रविधि, तालिम, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी दिइन्।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जल तथा मौसम सेवा, जलवायु अनुकूलन, र हिमनदी संरक्षणका क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेको बताए। उनले आधुनिक प्रविधि तथा सूचना प्रवाहलाई अझ सुदृढ बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
सरकारको प्रतिबद्धता
सरकारले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधि, नीति निर्माण, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सबल बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। हिमालय क्षेत्रका पानीका स्रोतहरूको दीर्घकालीन संरक्षण, जलविद्युत् परियोजनाको दीर्घायु, तथा नागरिकहरूलाई समयमै सूचना दिन सक्ने पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ।
(यो समाचार नेपाल टेलिभिजनको लागि प्रदीप चापागाईंले तयार गर्नुभएको हो।)
