काठमाडौँ, चैत ९ गते – निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गरी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने सर्तलाई कडाइ गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। आयोगले नयाँ प्रस्तावमा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नका लागि कम्तीमा तीन प्रदेशमा एक/एक सिट जित्नुपर्ने सर्त राखेको छ।
आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुका साथै प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय दल बन्नका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुका साथै प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक सिट जिते पुग्थ्यो।
राष्ट्रिय दल बन्नका लागि नयाँ मापदण्ड
निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेकाले प्रदेशस्तरमा पनि दलहरूको उपस्थिति आवश्यक छ। “संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको हो,” भण्डारीले बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०७९ को आमनिर्वाचनमा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी नदिए पनि समानुपातिकतर्फ १२ सिट र प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट जितेर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको थियो। तर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत कटाउन नसकेकाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेनन्।
आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको थ्रेसहोल्ड राजनीतिक विषय भएकाले यसको टुंगो राजनीतिक दलहरूले संसद्मै सहमति गरेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। “ठूला दलहरूले थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने, साना दलहरूले घटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। आयोगले यसबारे संसद्मै छलफल गरेर टुंगो लगाउनु पर्ने धारणा राखेको छ,” भण्डारीले स्पष्ट गरे।
राष्ट्रिय दलको संरचना र नयाँ प्रस्तावित व्यवस्था
आयोगले संशोधन प्रस्तावमा दलहरूको संरचना पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। नयाँ प्रस्ताव अनुसार, राष्ट्रिय दल बन्नका लागि निम्न संरचना आवश्यक पर्नेछः
- केन्द्रीय समिति – समावेशी हुनुपर्ने
- प्रदेश समिति – हरेक प्रदेशमा हुनुपर्ने
- जिल्ला समिति – प्रत्येक जिल्लामा हुनुपर्ने
- स्थानीय समिति – कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा हुनुपर्ने
अन्य प्रमुख प्रस्तावहरू
- प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता – प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुका साथै प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिई कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने।
- दलको लेखा परीक्षण – आयोगले दलहरूको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउने।
- चुनाव चिह्न – एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने।
- राज्यकोषबाट अनुदान – मापदण्ड पूरा गर्ने दलहरूलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन सकिने।
- स्वतन्त्र उम्मेदवारको दल प्रवेशमा रोक – स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित व्यक्तिले आफ्नो कार्यकालभरि कुनै दलको सदस्यता लिन नपाउने।
- विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (PR) लिएका व्यक्तिहरूलाई दलको सदस्य बन्न रोक।
- दल विभाजनको नयाँ मापदण्ड – यदि केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा संघीय संसद्को संसदीय दलका ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले छुट्टै दल बनाउने वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा उनीहरूलाई दल त्याग गरेको मानिने।
ऐन संशोधन प्रक्रिया र सुझाव संकलन
निर्वाचन आयोगले २०८० फागुन २९ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न तर्जुमा समिति गठन गरेको थियो। आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई छलफल र सुझावका लागि आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन गरिएको थियो।
निर्देशन समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, आयोगका सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता, र आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य छन्।
गत भदौ ९ गते तर्जुमा समितिले निर्देशन समितिमा ऐन संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा पेस गरेको थियो। चैत ७ गते आयोगले यस मस्यौदालाई राय सुझावका लागि खुला गरेको छ। सम्बन्धित सबै पक्षलाई सकेसम्म चाँडो आफ्नो सुझाव आयोगमा पेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
निष्कर्ष
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन प्रस्तावले दलहरूको संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। राष्ट्रिय दल बन्न थप कडा मापदण्ड राखिनु, प्रदेशस्तरमा दलहरूको उपस्थिति अनिवार्य गरिनु, तथा आर्थिक पारदर्शिता बढाउन लेखा परीक्षणको व्यवस्था थपिनु यसको महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन्।
तर, थ्रेसहोल्डको विषयमा ठूला दलहरू र साना दलहरूबीच मतभेद रहेको कारण यो विषय संसद्मै छलफल गरेर राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने देखिन्छ। ऐन संशोधन प्रस्तावले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने कि साना दलहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पार्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।
