काठमाडौं, ७ चैत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी संयन्त्रमा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र सरुवा मेरिटबेसमा गरिने बताएका छन्। उनले सरकारी संयन्त्रमा योग्यता, ज्ञान, सीप, अनुभव र कार्यक्षमताको आधारमा कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवा गरिने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भएका गलत अभ्यासहरूलाई तोडेर मेरिट बेसमा बढुवा र नियुक्तिको काम गरिएको बताए।
प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष झाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारी संयन्त्रमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको अक्षमताका कारण सरकार फेल भएको तथ्य स्वीकार्नुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न गरे। यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवा आयोग मार्फत योग्यताको आधारमा हुने बताए। उनले कर्मचारीको ज्ञान, सीप, अनुभव र कार्यक्षमताको आधारमा पदस्थापन र सरुवा गरिने जानकारी दिए।
कानुनविपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक क्षेत्राधिकार तथा कानुनी प्रबन्ध हेर्न आग्रह गरे। उनले कानुन विपरीत काम गरेको भए कारवाही गर्ने संवैधानिक निकायहरु रहेको र ती निकायहरुले कानुनविपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने गरेको बताए।
सरकारी संयन्त्रहरुमा हुने सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा नातावाद कृपावाद भयो भन्ने प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विनम्र अश्वीकार गरे। उनले यसअघि भएका गलत अभ्यासहरुलाई तोडेर सरकारले मेरिट बेसमा बढुवा र नियुक्तिको काम गरेको बताए। उनले नेपाल प्रहरीका प्रमुख नियुक्त गर्दा यसअघि हुने चलखेल यस पटक सुन्नु र देख्नु नपरेको बताए।
युवा रोजगारी र आर्थिक विकास
प्रधानमन्त्री ओलीले युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउन स्टार्टअप ऋण सहायता दिई व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए। उनले सिर्जनशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरी स्टार्टअपमा आधारित उद्यमशीलता विकासमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सहुलियत व्याजदरमा यसै वर्ष कम्तिमा पाँचसय जना उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए।
उनले नेपालमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सुधार गरी लगानीमैत्री बनाउने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एवं कानूनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री कानुन बनाइएको बताए।
लुम्बिनी विकास र गौतमबुद्ध विमानस्थल
लुम्बिनी प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न बर्थिङ हस्पिटल निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार, थाइल्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग र UNFPA Nepal को सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो सञ्चालनका लागि सरकारले सम्बद्ध निकायहरूसँग छलफल गरी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यात्रु सेवा शुल्कमा छुट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ एन्ड नेभिगेसन शुल्कमा छुट जस्ता सहुलियत एवम् प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ।
महंगी नियन्त्रण र जलन पिडितहरूको उपचार
महंगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ। आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। जलन पिडितहरूको उपचार, पुन:स्थापना, तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न संसदमा निजी विधेयक दर्ता भइसकेको छ। सरकारले यस्तो जीवनरक्षासँग सम्बन्धित विधेयकप्रति पूर्ण समर्थन राख्ने बताएको छ।
सीमा नाका खुल्ने प्रक्रिया
नेपाल-चीन सीमानामा १४ स्थानमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाका पुन: सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल-चीन बीच सन् २०१९ मा हस्ताक्षर भएको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ। सोहि बमोजिम चीनसंग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकहरूलाई चीन आवागमन (Exit-Entry) अनुमति पत्र (प्रवेश-पास) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
शान्ति प्रक्रिया र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू
नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका कारण पीडित भएका व्यक्ति तथा निजका परिवारका सदस्यले छिटो भन्दा छिटो न्याय प्राप्त गरुन् भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील रहेको बताइएको छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने क्रममा आम सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेश्रो संसोधन भएको छ। साथै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथासक्य छिटो शुरु गरी शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ।
फोहोर व्यवस्थापन
काठमाडौं उपत्यकामा महानगर सहित २१ वटा नगरपालिकाको फोहोरका कारण नुवाकोट ककनीको बञ्चरेडाँडा अस्तव्यस्त भएको समस्या समाधान गर्न सरकारले दीर्घकालिन योजना बनाएको छ। नुवाकोट र धादिङको सीमानामा निर्माण गरिएको बन्चरेडाँडा स्याथी ल्याण्डफिल साइट तोकेको मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहहरूबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणाली मार्फत् निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेगरी कार्य अघि बढाइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका प्रयासहरूको नतिजा देखिँदै जाने बताए। उनले सरकारले योजनाबद्ध ढंगबाट सुनियोजित रुपमा काम गर्दै गरेको बताए।
