काठमाडौं, ६ चैत – नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) दीपक थापाले आफ्नो पहिलो निर्णयस्वरूप प्रहरी कर्मचारीका लागि सहुलियत कर्जा बढाउने निर्णय गरेका छन्।
आईजीको दर्ज्यानी चिन्ह ग्रहण गरेपछि मंगलबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि थापाले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पोलिसी कोओर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठक बोलाएका थिए। यस बैठकमार्फत नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूका लागि सहुलियत कर्जाको रकम ४ लाखबाट ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी दिनेश आचार्यका अनुसार यस निर्णयबाट प्रहरी कल्याणकारी कोषअन्तर्गत प्रहरी कर्मचारीहरूले बढी राहत पाउनेछन्।
प्रमुख निर्णयहरू:
- सहुलियत कर्जामा वृद्धि:
- यसअघि प्रहरी कर्मचारीहरूलाई ४ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो।
- नयाँ निर्णयअनुसार यो रकम ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
- कर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक सेवा अवधि घटाइयो:
- यसअघि सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्न प्रहरी सेवामा ७ वर्ष पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
- नयाँ निर्णयअनुसार सेवा अवधि ५ वर्ष पूरा गरेपछि कर्जा लिन सकिनेछ।
- कर्जा फिर्ता गर्ने अवधिमा सुधार:
- प्रहरी कर्मचारीहरूले लिएको कर्जा ५ वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
- नयाँ निर्णयअनुसार कर्जा फिर्ताको अवधि ५ वर्षबाट ७ वर्ष पुर्याइएको छ।
- ब्याजदरमा सम्भावित कमी:
- प्रहरी कल्याण कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर घटाउने विषयमा अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
- अध्ययनपछि ब्याजदरमा संशोधन ल्याउने सम्भावना रहेको छ।
- समयानुकूल कानुनी संशोधन:
- प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० लाई परिमार्जन गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय।
- मासिक किस्ता, किस्ता संख्या निर्धारण गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्देशन।
प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि हुने अपेक्षा
प्रहरी कल्याण महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन हुने कल्याणकारी कोषबाट प्रहरी कर्मचारीहरूले विभिन्न सुविधा पाउँदै आएका छन्। आईजी थापाले गरेको निर्णयबाट प्रहरी कर्मचारीहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ।
बैठकमा प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि गर्न, हकहित सुनिश्चित गर्न, र कल्याण अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूलाई प्राथमिकता दिने विषयमा छलफल भएको थियो।
आईजी थापाको यो निर्णय प्रहरी कर्मचारीहरूको वित्तीय स्थायित्व र कल्याण वृद्धिको दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको प्रहरी संगठनभित्र सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
