संसदीय समितिमा सांसद र सिमेन्ट उद्योगी आमनेसामने, धम्कीपूर्ण भाषाप्रति सांसदहरूको आपत्ति

काठमाडौं, ५ चैत २०८१ – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

बैठकमा थापाले भनेका थिए, “हामीलाई यहाँ पटक–पटक किन बोलाइन्छ? हाम्रो काम उद्योग चलाउने हो। अब बोलाइयो भने हामी आउँदैनौं।”

थापाको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति संसदीय समितिका सदस्यहरूले कडा असहमति जनाउँदै धम्कीपूर्ण भाषा फिर्ता लिन माग गरे। सांसदहरूले संसदीय समितिमा उद्योगीहरू यसरी धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै आपत्ति जनाए।

सांसदहरूको कडा प्रतिक्रिया

सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले भने, “उद्योगीहरूले धम्की फिर्ता नलिने भए हामी समितिको बैठकमा बस्दैनौं। धम्की खानका लागि हामीले तपाईंलाई यहाँ बोलाएको होइन।”

उनले उद्योगीहरूले आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्न समितिमा बोलाइएको तर उनीहरूले उल्टै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको आरोप लगाए। “तपाईंहरूलाई विद्युत् प्राधिकरणको पैसा नतिरेको भन्ने आरोप छ। यो गुनासो छ भनेर तपाईंको कुरा सुन्न बोलाइएको हो। तपाईंहरू धम्की दिन पाउनुहुन्न,” उनले भने।

सांसद रमा कोइराला पौडेलले पनि उद्योगीहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै भनिन्, “यो बैठक सभापतिले बोलाउनु भएको हो कि व्यवसायीले बोलाएको हो? धम्कीपूर्ण भाषा हामीलाई मान्य छैन।”

उनले सिमेन्ट उद्योगीहरूले मूल्य वृद्धि गर्दै राज्यको नीति र बजेटलाई असर पुर्‍याएको आरोप लगाइन्। “जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँदा आउनुपर्छ भने तपाईं आउँदिनँ भन्न पाउनुहुन्न। राज्यले निजी क्षेत्रलाई पुल्पुल्याएको रहेछ। नत्र, उद्योगीहरूले धम्काउन सक्ने अवस्था आउँदैनथ्यो,” उनले भनिन्।

सिमेन्टको मूल्य वृद्धिप्रति सांसदहरूको गुनासो

सांसद पौडेलले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि अस्वाभाविक रहेको बताउँदै उद्योगमन्त्रीलाई त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरिन्। “सिमेन्टको मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। हामीलाई धेरै उजुरी आएका छन्। अब यसबारे सरकारलाई निर्णय लिन लगाउनेछौं,” उनले भनिन्।

सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले पनि सिमेन्ट उद्योगीहरूको व्यवहारप्रति कडा आलोचना गर्दै भने, “सिमेन्ट उद्योगपतिजी, म पनि इँटा भट्टा चलाएर आएको व्यक्ति हुँ। तपाईंलाई पाठ सिक्ने बेला आयो। मन्त्रीको आडमा तपाईंहरू यस्तो व्यवहार गर्नुभएको हो?”

उनले उद्योगीहरूलाई आफ्नो भाषा सुधार्न चेतावनीसमेत दिए।

उद्योग मन्त्रालयमाथि पनि प्रश्न उठ्यो

समितिका अर्का सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले उद्योग मन्त्रालयले दोषीको भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाइन्। “मन्त्रालयको निर्देशनबिना सिमेन्ट उद्योगीहरूले मनपरी मूल्य बढाउन सक्दैनन्। सरकार मौन बसेर हेरेर मात्रै हुँदैन। यो गलत हो,” उनले भनिन्।

सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको मुख्य कारणबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले भने, “साउनयता कच्चापदार्थको मूल्य कति बढ्यो? बैंकको ब्याज दर कस्तो छ? सरकारले कति कर बढायो? यी सबैबारे सरकारले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ।”

सांसद रेखा यादवले भने, “सरकार सिमेन्टको मूल्य वृद्धिप्रति किन मौन छ? के सरकार र उद्योगीबीच मिलोमतो भएको छ?” भन्दै सरकारलाई कठघरामा उभ्याइन्।

समितिले आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनी

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले उद्योगीहरूले धम्कीपूर्ण भाषा फिर्ता नलिए आवश्यक कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। साथै, सिमेन्टको मूल्य वृद्धिबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।

सांसदहरूले अब उद्योगीहरूलाई अनुगमन गर्दै मूल्य वृद्धिका कारण पत्ता लगाउने र उपभोक्तालाई राहत दिने उपाय खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।