प्रदेश सरकारहरूको ७ महिनाको खर्च ५२ अर्ब
काठमाडौं, २६ फागुन २०८१ (सोमबार)
नेपालका प्रदेश सरकारहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा (श्रावणदेखि माघसम्म) करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था अनुसार, यस अवधिमा ७ प्रदेश सरकारले जम्मा ५१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
खर्चको विवरण:
प्रदेश सरकारहरूले यस अवधिमा गरेको खर्चमा विभिन्न विकासात्मक तथा प्रशासनिक कार्यहरू समावेश छन्। यो खर्च प्रदेश सरकारहरूको स्रोत परिचालनमा आधारित छ, जुन १ खर्ब १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ देखिएको छ। यस स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत समावेश छ।
स्रोत परिचालनको विवरण:
- नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व: ८० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ
- प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व: २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ
प्रदेश सरकारहरूको खर्चको महत्व:
प्रदेश सरकारहरूले गरेको यो खर्च प्रदेशहरूको विकास तथा निर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले प्रदेशहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ। तथापि, खर्चको प्रभावकारिता र पारदर्शिताको बारेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
अगाडिको चुनौती:
प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना स्रोतहरूको उचित प्रबन्धन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। साथै, खर्च गरिएको रकमको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न पनि आवश्यक छ। यसले प्रदेशहरूको आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।
निष्कर्ष:
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा प्रदेश सरकारहरूले गरेको खर्चले प्रदेशहरूको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको प्रभावकारिता र पारदर्शिताको बारेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना स्रोतहरूको उचित प्रबन्धन गरेर खर्च गरिएको रकमको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ।
