काठमाडौं, २६ फागुन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा आफूसँग माग भएको १ करोड रुपैयाँ धरौटी खारेजी गरी साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै सोमबार बुटवल उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। उच्च अदालत बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार लामिछानेले दिएको निवेदन दर्ता भइसकेको छ।
कुँवरले अनलाइनखबरसँग बताए, “सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा माग भएको धरौटी आफूलाई चित्त नबुझेको र साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने आशयको माग राखेर उहाँले निवेदन दिनुभएको छ। निवेदन दर्ता भइसकेको छ।”
यस्तो छ पृष्ठभूमि:
रवि लामिछानेलाई यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो। यसअघि उनी अन्य सहकारी प्रकरणहरूमा पनि धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ, कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ, र चितवनको साहारा चितवन सहकारी प्रकरणमा ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।
लामिछानेको माग:
रवि लामिछानेले यी सबै प्रकरणहरूमा धरौटी खारेजी गरी साधारण तारेखमा रिहा हुन माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। उनले आफूलाई निर्दोष ठहर गर्दै धरौटी खारेजीको माग गरेका छन्। उनको यो निवेदन अब अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छ। यसले गर्दा उनको कानुनी संघर्षको अर्को अध्याय सुरु भएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणको पृष्ठभूमि:
सहकारी ठगी प्रकरणहरूले गत केही वर्षदेखि नेपालको अदालती प्रणालीमा ठूलो स्थान ओगटेको छ। यसमा धेरै राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीहरू संलग्न छन् भन्ने आरोप छ। सहकारी संस्थाहरूबाट ठगी गरी करोडौं रुपैयाँ लुटिएको आरोपमा धेरै व्यक्तिहरू विभिन्न अदालती प्रकरणमा संलग्न छन्। रवि लामिछानेको मुद्दा पनि यसै प्रकारको सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित छ।
अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा:
अब उच्च अदालतले यस मुद्दामा के निर्णय दिन्छ, त्यो नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। यसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको लागि पनि मिसाल कायम गर्न सक्छ। रवि लामिछानेले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने अभियोजन पक्षले उनीलाई दोषी ठहर गर्ने प्रयासमा छ।
निष्कर्ष:
रवि लामिछानेको यो मुद्दा नेपालको कानुनी र राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण छ। यसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको कानुनी प्रक्रियामा के असर पार्छ भन्ने कुरा अब अदालतको निर्णयमा निर्भर छ। यस प्रकरणले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता र न्यायको मागलाई पनि बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
