काठमाडौं, २६ फागुन – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राजस्व चुहावट रोक्न भन्दै अघि बढाएको मोबाइल डिभाइस म्यासेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा नै भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ। विशेष अदालतले यस प्रकरणमा संलग्न दुई पूर्वअध्यक्षसहित ठेकेदारहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ।
भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल रोक्ने निर्णय
नेपाल सरकारले अनधिकृत रूपमा भित्रिएका मोबाइल सेटलाई निष्क्रिय बनाउन तथा भन्सार राजस्व सुनिश्चित गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर विशेष अदालतले योजना निर्माणदेखि खरिद प्रक्रियासम्म नै अनियमितता भएको ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतको फैसलाः सिलसिलेवार भ्रष्टाचार
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले सातवटा आधार प्रस्तुत गर्दै एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। अदालतले भनेको छ, “सरकारलाई हानि पुर्याई अन्यलाई फाइदा पुर्याउने मनसायका साथ प्रारम्भदेखि नै बदनियतपूर्ण ढंगले प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ।”
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेटको आईएमईआई नम्बर दर्ता गराएरमात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था लागू गर्ने योजना बनाएको थियो। तर एमडीएमएस खरिद प्रक्रिया गर्दा अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ।
अस्वाभाविक लागत निर्धारण र अनियमितता
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको कार्यकालमा एमडीएमएस प्रविधि जडान सुरु भएदेखि नै अनियमितता देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
उक्त प्रणालीको सफ्टवेयर निर्माणका लागि विज्ञहरूको टोलीले चार लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान तयार पारेको थियो। तर प्राधिकरणले अनावश्यक रूपमा लागत बढाएर १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको लागत अनुमान तयार गरेको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ।
नियमविपरीत ठेक्का प्रक्रियाः प्रतिस्पर्धीलाई अयोग्य घोषणा
एमडीएमएस खरिदका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा १३ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अन्तिम चरणमा दुई कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए:
- मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रा.लि., इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रिन आईटी सोलुसन प्रा.लि. – ७० लाख ७१ हजार अमेरिकी डलर (७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ)
- न्यूमेरा मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रा.लि. र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुर – ७४ लाख ९९ हजार अमेरिकी डलर (८३ करोड २४ लाख रुपैयाँ)
कम रकम प्रस्ताव गर्ने समूह छनोट हुने सम्भावना रहे पनि, प्राधिकरणकै अधिकारी तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा शंकास्पद कागजात तयार गरी उक्त समूहलाई अयोग्य घोषित गरिएको अदालतको ठहर छ।
अवैध रूपमा स्वीकृत लागत र अतिरिक्त खर्च
प्राधिकरणले आवश्यक नभएका शीर्षकहरू समावेश गर्दै ठेक्का लागत १ करोड २५ लाख अमेरिकी डलर तोकेको थियो। विशेष अदालतले भनेको छ, “अनावश्यक शीर्षकहरू समावेश गरेर लागत वृद्धि गरिएको देखिन्छ। त्यसका लागि के मापदण्ड अपनाइएको थियो भन्ने स्पष्ट छैन।”
यस अतिरिक्त, प्राधिकरणले कर्मचारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम दिने नाममा बजेट छुट्याएको थियो। तर वास्तविक रूपमा अनलाइन तालिम मात्र दिइएको अदालतको टिप्पणी छ।
दोषीहरूलाई जरिवाना र क्षतिपूर्ति
विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल सहित अन्य संलग्न कर्मचारी तथा ठेकेदारहरूलाई दोषी ठहर गर्दै हरेकलाई ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै दोषीहरूमाथि सोही रकम बराबरको बिगो कायम गर्न माग गरेको थियो। तर विशेष अदालतले २३ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको पुष्टि गर्दै त्यसलाई बिगो कायम गर्न उचित हुने निर्णय सुनाएको छ।
निष्कर्ष
विशेष अदालतको फैसलाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिना अध्ययन तथा गुरुयोजना एमडीएमएस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ। अदालतले प्राधिकरणको कार्यशैलीलाई “हचुवाको भरमा गरिएका निर्णयहरू” भन्दै टिप्पणी गरेको छ। साथै, कानुनविपरीत स्वार्थको द्वन्द्वलाई बेवास्ता गरिएको र सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरूले बदनियतपूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको छ।
