सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक : कसुर र सजायका पूर्ण विवरण
काठमाडौं, १५ माघ २०८१ – सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग, र नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ नामक विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो विधेयक दर्ता गराएका हुन्। विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कडा कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू र प्रयोगकर्ताहरूले गर्न नहुने विभिन्न कार्यहरूलाई कसुर मानिएको छ। त्यस्ता कसुर गर्नेलाई आर्थिक जरिवाना, कैद सजाय, वा दुवै हुने प्रावधान राखिएको छ।
प्रमुख व्यवस्थाहरू र सजायहरू
१. अनुमति नलिई सञ्चालन गर्नेलाई सजाय
- रोक लगाइएको वा नेपालमा अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२. राष्ट्रहित विपरीत कार्य गर्नेमा कडा कारबाही
- नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, वा संघीय एकतामा खलल पुर्याउने कार्य गर्न वा गराउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनेछ।
३. साइबर बुलिङ
- साइबर बुलिङका कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनेछ।
४. साइबर स्टकिङ
- कसैले साइबर स्टकिङ गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनेछ।
५. ह्याकिङ (आइडी वा सूचना ह्याक गर्नु)
- कसैले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको आइडी वा सूचना ह्याक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनेछ।
६. फिसिङ र स्क्याम
- फिसिङ (ठगी) वा इम्पोस्टर स्क्याम (अरूको पहिचान चोरी गरेर ठगी गर्ने) गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनेछ।
७. सेक्सटोर्सन (यौन धम्की वा ब्ल्याकमेल)
- कसैले सेक्सटोर्सन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनेछ।
८. विभत्स सामग्री पोस्ट गर्नेलाई सजाय
- विभत्स, हिंस्रक, वा संवेदनशील अडियो, भिडियो, वा तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट वा सेयर गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनेछ।
९. अश्लील र मिथ्या सामग्री प्रसार
- अश्लील, मिथ्या, वा भ्रामक सामग्री प्रसार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनेछ।
१०. डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार
- डिपफेक (कृत्रिम प्रविधिमार्फत् बनाइएको झूटो भिडियो) अपलोड वा प्रसार गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनेछ।
११. बेनामी आइडी प्रयोग गर्नेलाई सजाय
- कसैले बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान प्रयोग गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुनेछ।
१२. बालबालिका प्रयोग गरेर कसुर गरेमा थप सजाय
- कसैले बालबालिका प्रयोग गरी कसूर गरेमा एक वर्ष थप कैद सजाय हुनेछ।
१३. कसूर दोहोऱ्याएमा सजाय दोब्बर
- एकै प्रकृतिको कसूर बारम्बार गरेमा हरेक पटक सजाय दोब्बर हुनेछ।
१४. सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सजाय
- सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्यकोषबाट सुविधा लिएको व्यक्तिले कसूर गरेमा सजाय ५० प्रतिशतसम्म बढाइने व्यवस्था छ।
सरकारको भनाइ
सञ्चारमन्त्री गुरुङले यो विधेयक सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न अपरिहार्य भएको बताएका छन्। मन्त्रीका अनुसार, सामाजिक सञ्जालले सकारात्मक योगदान पुर्याएको भए पनि यसको दुरुपयोगले व्यक्तिको गोपनीयता, राष्ट्रिय सुरक्षा, र समाजको सौहार्दतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
चासो र चुनौती
विधेयकले प्रयोगकर्ताहरूमा गहिरो चासो र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। केहीले यो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार, विधेयकको कडाइले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने भए पनि यसले व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा बाधा पुर्याउन सक्नेछ।
यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। समयमै उचित कार्यान्वयन नभए यसको प्रभावकारिता शंका उठ्नेछ।
