पोखरा, २५ कात्तिक – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले थप १३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले आइतबार यो निर्णय सुनाएको हो। लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि २ कात्तिकमा पक्राउ गरिएको थियो र उनको अनुसन्धान जारी छ।
लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको छ। अदालतमा पेश गरिएका लामिछानेको १० दिने अनुसन्धान म्याद आज सकिएको थियो, र अदालतले उनलाई पुनः हिरासतमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
रास्वपा र लामिछानेलाई समर्थन गर्ने पक्षहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पार्टीका नेताहरूले यस घटनालाई न्यायिक स्वतन्त्रताको उल्लंघनको रूपमा देखिरहेका छन् र लामिछानेलाई योजनाबद्ध रुपमा फसाइएको आरोप लगाइरहेका छन्।
आजको सुनुवाइमा, लामिछानेको पक्ष र विपक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। अदालतले थप म्याद दिने या मुद्दालाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस कानुनी प्रक्रियाले राजनीतिक माहोलमा गहिरो असर पारिरहेको छ, जसले गर्दा लामिछानेका समर्थक र विपक्षी बीच गहिरो विभाजन देखिएको छ।
लामिछानेको पक्राउ र अनुसन्धानले नेपाली राजनीति र न्याय व्यवस्था दुवैमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। आजको अदालत निर्णयको पश्चात्, यो मुद्दा आगामी दिनमा कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ।
