नेपाल सरकारले भारतसँग गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। मंगलबार, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यो रिट निवेदन खारेज गर्दै केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ, यद्यपि आदेशको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशकुमार सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको समेत समावेशी पूर्ण इजलासले यस सम्झौताविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्दै, सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पुर्याउने कुनै ठोस प्रमाण भेटिएको छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।
स्मरणीय छ, १९ पुस २०८० मा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १०,000 मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो।
सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नेहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय लगायतका व्यक्तिहरू थिए, जसले सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा खतरा पुर्याउने दाबी गरेका थिए।
१३ भदौमा यस मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो र मंगलबारको निर्णयले विद्युत् व्यापार सम्झौताका पक्षमा ठोस आधार प्रदान गरेको छ। रिट खारेज भए पनि सर्वोच्च अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेकोले आगामी प्रक्रियामा के हुने छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
सरकार र सम्बन्धित अधिकारीहरूले अब यस सम्झौताबाट उत्पन्न हुने अवसर र चुनौतीहरूको समग्र मूल्यांकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपाललाई दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा सशक्त बनाउने र दुवै देशको आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्ने मौका दिनेछ।
