सर्वोच्च अदालतले डिम्ब कारोबारमा रोक लगाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।
डिम्ब कारोबारलाई वैधानिकता दिँदा बालिका तथा किशोरीहरूको शोषण हुन सक्ने जोखिम हुने भन्दै अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म डिम्ब संकलन, भण्डारण र प्रत्यारोपण नगर्न, गर्न नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। साथै, यसको कारोबारप्रति निगरानी प्रभावकारी बनाउन पनि आदेश दिइएको छ।
सरकारले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै आइतबार (भदौ १ गते मात्रै) मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो। खासगरी डिम्ब कारोबारलाई वैधता दिने गरी यो मापदण्ड बनाएको हो।
‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृत गरेको तेस्रो दिनमै अदालतले रोक लगाएको छ।
स्वीकृत मापदण्डअनुसार अब निःसन्तानको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहसम्मका महिला वा पुरुषले शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सो उमेर समूहका व्यक्तिले तीन महिनाको फरकमा ६ पटकसम्म शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था सरकारको मापदण्डमा छ।
गत असारमा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरुको डिम्ब (अण्डा) झिकेर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरेको घटना बाहिरिएको थियो।
