२७ माघ, काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ ले अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता दिने निर्णय अस्वीकार गरेको छ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
तर, उक्त निर्णयमा असहमति जनाउँदै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा, आयोगको निर्णयमा आफ्नो तर्फबाट ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहेको जानकारी दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा स्रोत सुनिश्चित नभई स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ। ‘स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्रोत सुनिश्चित नभई आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता सहित स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन नसकिने विषय पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि, १४ माघमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले तीनबुँदे निर्णय गरेका थिए। जसमा निजी मेडिकल कलेजमा सशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो।
दोस्रो बुँदामा शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने तथा निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययनपछि दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो।
स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने (पीजी) आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल तथा प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णयपछि आवासीय चिकित्सकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन सशक्त बनाएपछि सरकारले सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको हो।
तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै स्रोत अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर्क अघि सारेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस विषयमा थप छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
