तिहारको भोलिपल्ट देशभर घर घरमा उज्यालो थियो । रुपन्देहीका उद्योगमा भने अन्धकार छायो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल नबुझाएको भन्दै गत शुक्रबार साँझदेखि विद्युत् काटेपछि बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १० वटा उद्योग बन्द भएका छन् ।
उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत करिब २४ हजार मजदुर कामविहीन बनेका छन् । रुपन्देहीका २१ वटा उद्योग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच २०७७ सालदेखि चल्दै आएको महसुल विवाद अहिले फेरि बल्झिएको हो । उद्योगहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन खपत गरेको प्रमाण नपाएको भन्दै महसुल बुझाउन मानेका छैनन् ।
कटौतीको असरले बुटवल–भैरहवा सडक कोरिडोरका पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेस्ट रोलिङ, एसआर स्टिल, एसआर फुड्स, भलबारी स्वचालित चामल मिल, घराना फुड्स, गोयनका फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, श्याम प्लास्टिकलगायत उद्योग बन्द छन् ।
पञ्चकन्या स्टिलमा २५ वर्षदेखि इलेक्ट्रिसियनका रूपमा काम गर्दै आउनुभएका रनबहादुर सारूले आफू चार दिनदेखि कामविहीन रहेको बताउनुभयो । “हामी त उद्योगभित्रै बस्छौँ । उत्पादन बन्द भएपछि उद्योग नै सुनसान छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तिहारको भोलिपल्ट प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काट्दा उद्योग मात्र होइन, हामी बस्ने कोठा पनि अन्धकार भएका छन् ।”
१९ वर्षदेखि त्यही उद्योगमा कार्यरत रामजङ्ग यादव पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “म, मेरो काका र दाइले पनि यही उद्योगमा काम गरेका हौँ । अब मेरो छोरा र नाति पनि यही उद्योगमा काम गरून् भन्ने चाहना थियो तर उद्योग नै बन्द भयो भने हाम्रो पुस्तौँपुस्ताको रोजीरोटी कहाँबाट चल्ने ?” लामो समयदेखि निरन्तर उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरूले असोजको विद्युत् बिलसमेत बुझाइसकेको दाबी गरेका छन् ।
श्याम प्लास्टिक उद्योगका मजदुर शालिकराम रिजालले विद्युत् महसुल विवाद उद्योगी र प्राधिकरणबिचको रहेको भन्दै त्यसको सजाय मजदुरले पाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हाम्रो रोजीरोटी नै बन्द गरिदियो ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योगले डेडिकेटेड/ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरी विद्युत् खपत गरेकाले बाँकी देखिएको प्रिमियम रकम तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ तर उद्योगीले आफूहरूले प्रयोग नै नगरेको दाबी गर्दै थप रकम नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको भए त्यसको बिल दिन माग गर्दै आएका छन् । पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको माग प्राधिकरणसँग नगरेको र प्रयोग पनि नगरेको दाबी गर्दै प्राधिकरणले प्रमाण दिए महसुल तिर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
