खराब कम्पनीलाई सेयर बजारमा भित्रिन कडाइ गरिँदै, आईपीओ अनुमति नै नपाउने
काठमाडौं, २६ चैत २०८१ — नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले सेयर बजारको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन सन्तुलन कायम गर्नका लागि कमजोर वित्तीय स्थितिका कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासनमा कडाइ गर्न थालेको छ। बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन सम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गर्दै केही नयाँ मापदण्ड थप गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार हाल ८४ वटा कम्पनी आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छन्। तीमध्ये धेरैको वित्तीय स्थिति कमजोर रहेको, व्यवसाय चौपट अवस्थामा रहेको र बैंकको ऋणमा निर्भर रहेर सञ्चालन भइरहेको देखिएको छ। यस्ता कम्पनीहरू पहिले निजी स्वामित्वमा रही संस्थापकहरूले नाफा कमाएपछि, व्यवसाय धरासयी भएपछि मात्र पब्लिक भएर आईपीओ ल्याउने रणनीतिमा छन्।
‘कानुनसम्मत लुट’ को चलन
सेयर विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रवृत्ति ‘कानुनसम्मत लुट’ को रूपमा फैलिएको छ। संस्थापकहरूले पब्लिकबाट उठाइएको पैसाले बैंकको ऋण तिर्ने र तीन वर्षको लकइन अवधि सकिएपछि सेयर बेचेर बजारबाट निस्कने चलन बढ्दै गएको हो। खासगरी जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको यो विकृति अन्य उद्योगहरू—जस्तै मिडिया, कृषि फार्म, होटल र व्यापारिक भवनहरूमा पनि फैलिँदै गएको छ।
आईपीओ मापदण्डमा सुधार
बोर्डले अब आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीको नेटवर्थ कम्तीमा ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। लेखा समिति र नियामक निकायबीचको छलफल अनुसार यो सीमा न्यूनतम ८० वा ९० प्रतिशतमा तोकिनेछ।
त्यसैगरी, कम्पनीले अब अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँभन्दा कममा सेयर निष्कासन गर्न पाउने छैनन्। यस्ता प्रस्ताव फिर्ता पठाइएको जानकारी बोर्डका एक अधिकारीले दिएका छन्। यसअघि हातवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई ५० रुपैयाँमा सेयर निष्कासनको अनुमति दिइएको थियो, जुन अहिले बजारमा १३३९ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ—२६ गुणा महँगो मूल्यमा।
सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा अनिवार्य बढाइने
बोर्डले अर्को कडा व्यवस्था स्वरूप अब सार्वजनिक सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले कुल सेयरमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। हाल भने अधिकांश कम्पनीले १० प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणलाई दिने गर्छन्, जसका कारण कर्नरिङ बढ्ने, मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढ्नेजस्ता समस्या देखिएका छन्।
राम्रा कम्पनीहरू सूचीकरणबाट टाढा
योबीचमा, एनसेल आजिएटा, वर्ल्डलिंक, सुबिसु केबुलनेटजस्ता ठूला र सक्षम इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पब्लिकमा गइसके पनि सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्न चासो दिएका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठूला कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएका थिए, तर त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।
संस्थागत सुधारका लागि नीति आवश्यक
धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेबतबहादुर कार्कीका अनुसार, राम्रा कम्पनीहरूलाई सूचीकरणका लागि कर छुटजस्ता प्रोत्साहन दिने र कमजोर कम्पनीलाई प्रतिसेयर नेटवर्थ लगायत सूचकको आधारमा बन्देज लगाउने स्पष्ट नीति आवश्यक छ। उनी भन्छन्, “ठूला र राम्रा कम्पनी सूचीकरण हुँदा पूँजी बजार बलियो हुन्छ, तर नराम्रा कम्पनीहरू भित्रिए बजार धरासयी बन्ने जोखिम हुन्छ।”
निष्कर्ष
नेपालको सेयर बजारमा पारदर्शिता, विश्वास र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि धितोपत्र बोर्डको यो कडाइ सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ। अब कम्पनीहरूले पब्लिकबाट पूँजी उठाउनुअघि आफ्ना वित्तीय अवस्था सुधार गर्नु, स्पष्ट उद्देश्य प्रस्तुत गर्नु र सर्वसाधारणलाई उचित हिस्सा दिनु अपरिहार्य बन्नेछ।
