आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत, दुई वर्षभित्र ग्रे लिष्टबाट हट्ने सरकारको दाबी
राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन
काठमाडौँ, २१ फागुन
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकले समर्थन गर्दै नेपाललाई यथाशीघ्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सांसद वाग्लेको अस्वीकार प्रस्ताव खारेज
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना संसदमा पेस गरेका थिए। उनले सरकारको प्रस्तावित अध्यादेश नीतिगत र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा प्रस्तुत गर्नु संसदीय गरिमाको उपहास भएको टिप्पणी गरे।
तर, बैठकमा छलफलपछि सांसद वाग्लेको अस्वीकार प्रस्तावलाई बहुमतले खारेज गर्यो। सांसद वाग्लेले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन सरकार अझ ठोस कदम उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सरकारको प्रतिबद्धता: दुई वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने
अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा छलफलका क्रममा विभिन्न सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै, नेपाललाई छिट्टै वित्तीय जोखिमको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाइने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, “मुलुक ग्रे लिस्टको अवस्थामा पुग्नुका ऐतिहासिक कारणहरूको लेखाजोखा आवश्यक छ। अहिले सरकार गम्भीर छ र निर्धारित समयसीमाभित्रै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउनेछ।”
उनले थपे कि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय पारदर्शिता सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत कदमहरू चालिरहेको छ।
सांसदहरूको धारणा
सांसद वाग्लेले उठाएको अध्यादेश अस्वीकार प्रस्तावका विषयमा सांसद छिरिङ डम्डुल लामा, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले पनि आ-आफ्ना विचार राखे। उनीहरूले सरकारको आर्थिक पारदर्शिता नीति, वित्तीय उत्तरदायित्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
नेपाललाई फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टबाट हटाउने सरकारको योजनाले आगामी दुई वर्षभित्र वित्तीय सुधारका गम्भीर प्रयासहरू हुने संकेत गरेको छ। अध्यादेशलाई पारित गरेसँगै सरकारले यो प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने बताएको छ।
