श्रम र आप्रवासन समस्याबारे परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालयको बैठक सम्पन्न
काठमाडौं, २१ फाल्गुन – वैदेशिक रोजगारी र नेपाली आप्रवासनका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समन्वयात्मक समाधान खोज्न परराष्ट्र, गृह, तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका मन्त्रीहरूबीच आज एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरतामा आयोजित बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरदसिंह भण्डारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी भए। बैठकमा नेपालको श्रम तथा आप्रवासन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो।
अवैध आप्रवासन रोक्न प्रभावकारी नीति आवश्यक
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डा. राणाले अवैध आप्रवासन रोक्न प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताइन्। उनले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका भए पनि मध्यपूर्वका केही मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलाहरू अवैध रूपमा गइरहेको तथ्यलाई उठाइन्।
“नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि कतिपय मध्यपूर्वी देशहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला अवैध बाटोबाट पुगेकै छन्। कुवेतमा मात्र करिब ४८ हजार नेपाली महिला पुगेको सुनिएको छ। भोलि कोही समस्या परे भने उनीहरूको उद्धार चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। त्यसैले सरकारले यस्तो प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ,” उनले भनिन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको आवश्यकता
गृहमन्त्री रमेश लेखकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वयात्मक भूमिका खोज्नु सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे।
श्रम कूटनीति र सहज श्रम स्वीकृतिको माग
श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले नेपालका लागि श्रम कूटनीति अति आवश्यक रहेको बताए। उनले घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
“हाल नेपालीहरू विश्वका ११० देशमा रोजगारीका लागि पुगेका छन्। घरेलु कामदारलाई मध्यपूर्वी देशहरूमा जान रोकिए पनि अवैध बाटोबाट गइरहेका छन्। त्यसैले सो सम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,” उनले भने।
नेपालीहरूको उद्धार चुनौतीपूर्ण बन्दै
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको विषयमा पनि छलफल भयो। मन्त्रीहरूले नेपाली डायस्पोराको उद्धारबारे स्पष्ट नियम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले भिजिट भिसामा विदेश जान दिने प्रक्रियाको व्यवहारिक अनुगमन, श्रम स्वीकृति व्यवस्थाको सहजिकरण, तथा आप्रवासनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका थिए।
निष्कर्ष
बैठकले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित अव्यवहारिक नीति तथा कानुनहरू हटाएर सहज बनाउनुपर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सुधार्नुपर्ने, र अवैध आप्रवासन रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने र आप्रवासन नीतिलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
