प्रतिनिधि सभाको बुधबार बस्ने बैठकमा पाँच वटा अध्यादेश पेश गरिने भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ भने बाँकी पाँच वटा अध्यादेशलाई बुधबार प्रतिनिधि सभामा र बिहीबार राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने सहमति जुटेको हो।
सरकारले यसअघि ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो, तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका कारण पाँच वटा अध्यादेश मात्र संसद्बाट पास गर्न लागिएको हो।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो। त्यसअघि, गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो। २९ पुसमा थप चार वटा अध्यादेश जारी भएका थिए।
सत्तारुढ दल जसपा नेपाल र लोसपाले भूमि बाहेकका अध्यादेशलाई अघि बढाउन सहमति जनाएका छन्, जसका कारण यी पाँच अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुने सम्भावना छ। तर भूमि अध्यादेशबारे थप छलफल र सहमति जुटाउने सरकारको तयारी रहेको छ।
जसपा नेपालको आइतबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने प्रस्ताव पेस गरिएको थियो। सत्तारुढ लोसपा पनि यस अध्यादेशप्रति असहमत देखिएपछि सरकार यसबारे पछि हट्न बाध्य भएको हो।
सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सत्ता साझेदार दलहरूको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदलले पेश गर्ने सुझावका आधारमा भविष्यमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई अघि बढाउने रणनीति अपनाइने सरकार स्रोतले जनाएको छ।
