काठमाडौं महानगरपालिकाले तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । बुधबार बेलुका सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा महानगरका मेयर बालेन शाहले तटीय क्षेत्रको थप २० मिटरमा पनि सरकारी वा निजी भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति नमिल्ने बताएका छन्।
“तसर्थ, नदी तथा खाेलाकाे तटीय क्षेत्रमा निर्माणकाे याेजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाकाे काराेबार गर्दा वा घरजग्गा धिताे राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनुहाेला । अन्यथा, पछि धाेका पाउनु हुनेछ,” बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट भनेका छन् ।
उनले २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने वाग्मती, विष्णुमती, मनाेहरा नदी किनाराकाे कम्तीमा २० मिटरभित्रकाे जग्गालाई र अन्य खाेला किनाराकाे कम्तीमा चार देखि १२ मिटरभित्रकाे जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरिएकाे पनि स्मरण गरेका छन् ।
यसैगरी, सर्वाेच्च अदालतबाट ०८० पुस ३ गते जारी भएको परमादेशकाे पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डकाे साथै थप २० मिटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरेकाे उनको भनाइ छ ।
