नेपाल सरकारका निलम्बित मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उहाँविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायरपछि निलम्बित मुख्यसचिव डा अर्याललाई हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सृजना गरी सरुवा गरिएको हो ।
डा अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरिएको थियो । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । डा अर्यालविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम निज स्वतः निलम्बन हुनुभएको हो ।
मन्त्री शर्माले कसैका विरुद्ध मुद्दा दायर हुँदैमा पद वा जागिरबाट हट्न नपर्ने भन्दै मुख्यसचिव डा अर्याल निलम्बन भएको स्थितिमा उक्त पद रिक्त नभएको अवस्थामा नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले हाल निमित्त मुख्य सचिवबाट काम कारबाही हुने र निकासका लागि विशेष पद सृजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी निर्णय विशेष अदालतले गर्ने फैसलाबमोजिम हुने उल्लेख गर्दै डा अर्यालको कार्यकालको अवधिभर विशेष पद सृजना गरिएको र उहाँको कार्यकाल सकिएपछि उक्त विशेष पद स्वतः खारेज हुने बताउनुभयो ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा रु ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकामा बाँकी रकम रु १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख तत्तत् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
