लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेर सहकारी क्षेत्र गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो बेलामा सहकारी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न के गर्नुपर्ला भन्नेमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्की नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनले सहकारी विभाग खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । विभागका ठाउँमा अर्धन्यायिक अधिकारसहितको शक्तिशाली सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको हो ।
यस्तै अर्बौं बचत फिर्ताका लागि सञ्चालकको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरेर बचत फिर्ता गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनले सहकारी सङ्कटको जडलाई राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचसँग जोडेर हेरेको छ । ‘सहकारीको बचत अपचलनमा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै दोषीमाथि कडा कारबाही र सम्पत्ति जफतको सिफारिस गरेका छन्,’ प्राज्ञिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट गरिएका अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्लेषकहरूले सहकारी सङ्कटलाई केवल वित्तीय समस्याका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई प्रणालीगत सुशासनको अभाव र सिद्धान्तको विचलनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।’
अध्ययनले सहकारीहरू आफ्नो मूल्य–मान्यताभन्दा बाहिर गएर व्यापारिक चश्माबाट मात्र सञ्चालित भएको र घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गरेका कारण डुबेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विगतका धेरै प्रतिवेदन किन दराजमा थन्किए भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सो प्रतिवेदनले दिएको छ । ‘सञ्चालकहरूमा राजनीतिक संरक्षणको प्रभाव रहनु तथा निर्णय तहमा स्वार्थको द्वन्द्व हावी हुनुका कारण दोषीमाथि कठोर कानुनी कारबाही हुन नसक्नु र दण्डहीनता कायम रहनु,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई स्वेच्छाचारिताका रूपमा व्याख्या गरिने र गलत कार्यलाई ढाकछोप गरिने प्रवृत्तिले व्यावसायिक सुशासन कमजोर बनाएको छ ।’
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई कसरी राहत दिने भन्नेबारे प्रतिवेदनले स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको छ । पहिलो प्राथमिकता साना बचतकर्तालाई दिनुपर्ने बताउँदै प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूमध्ये पाँच लाखसम्म बचत भएका सदस्यहरूको पहिचान गरी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत प्राथमिकताका आधारमा तत्काल फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
ठुला बचतकर्ता र तरलता अभाव झेलिरहेका सहकारीका लागि प्रतिवेदनले को–अपरेटिभ बण्ड जारी गर्ने नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ । ‘साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसार विशेष सहकारी ऋणपत्र जारी गरी तत्काल तरलता व्यवस्थापन गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सहकारीहरूले वास्तविक विवरण लुकाउने समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदनले ‘कोपोमिस’ प्रणालीलाई अनिवार्य र रियल–टाइम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘कोपोमिस प्रणालीलाई अनिवार्य गरी एकीकृत डिजिटल तथ्याङ्क निर्माण गर्ने र यथार्थ तथ्याङ्क प्रविष्टि नगर्ने संस्थाको कारोबार रोक्का गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालको सहकारी विभागले प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको भन्दै प्रतिवेदनले यसलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘विद्यमान सहकारी विभागलाई खारेज गरी नियमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अर्धन्यायिक र कार्यकारी अधिकारसहितको स्वायत्त सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सुम्पने,’ प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, सहकारी क्षेत्रको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेस्ट मेनेजमेन्ट कम्पनीको मोडलमा काम गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व राफसाफ गर्न स्थायी संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सहकारी ठगी गर्ने सञ्चालकहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन प्रतिवेदनले कुनै कसर बाँकी नराख्ने सुझाव दिएको छ । ‘प्राधिकरणलाई दोषी सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने र व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी लिलाम गर्ने पूर्ण अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसका साथै, एउटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा सञ्चालक हुन नपाउने र एक व्यक्ति, एक सहकारीको नीतिलाई कडाइका साथ डिजिटल प्रणालीबाट ट्रयाकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
सहकारीहरूले वास्तविक विवरण लुकाउने समस्या समाधान गर्न प्रतिवेदनले ‘कोपोमिस’ प्रणालीलाई अनिवार्य र रियल–टाइम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘कोपोमिस प्रणालीलाई अनिवार्य गरी एकीकृत डिजिटल तथ्याङ्क निर्माण गर्ने र यथार्थ तथ्याङ्क प्रविष्टि नगर्ने संस्थाको कारोबार रोक्का गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड पर्ल्सलाई पालना गर्न अनिवार्य गर्ने र हरेक सहकारीले आफ्नो वास्तविक वित्तीय अवस्था झल्कने यथार्थपरक श्वेतपत्र सार्वजनिक गरी सदस्यहरूलाई सुसूचित गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले यी सुधार कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कार्ययोजना पनि दिएको छ । ५ लाखसम्मको बचत फिर्ताको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने र दोषी सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, १ वर्षभित्रमा सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्ने र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जस्तै सहकारीको छुट्टै ओ एन्ड एम गर्ने, ३ वर्षभित्र सबै सहकारीलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी कागजविहीन नियमन सुरु गर्ने उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकारी नियमनमा रहेको अन्योल हटाउन प्रतिवेदनले पुँजी र कार्यक्षेत्रका आधारमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरेको छ । सहकारीको कारोबार रकमका आधारमा क्षेत्राधिकार पुनः वर्गीकरण गरी १ करोडसम्म स्थानीय, ५० करोडसम्म उप/महानगर, १ अर्बसम्म प्रदेश र ५ अर्बमाथि संघको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनले यी सुधार कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कार्ययोजना पनि दिएको छ । ५ लाखसम्मको बचत फिर्ताको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने र दोषी सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, १ वर्षभित्रमा सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्ने र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जस्तै सहकारीको छुट्टै ओ एन्ड एम गर्ने, ३ वर्षभित्र सबै सहकारीलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी कागजविहीन नियमन सुरु गर्ने उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको यो मार्गचित्र प्रतिवेदनले घरजग्गामा लगानी रोक्न, सञ्चालकको स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्न र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सुझावहरू दिएको छ । लगातार ३ वर्षसम्म लेखापरीक्षण र साधारण सभा नगर्ने तथा वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने संस्थाहरूलाई तत्काल दर्ता खारेजी वा विघटनको प्रक्रियामा लैजाने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
