सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको अभियोगपत्र संशोधनका लागि दिइएको निर्देशन र सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउने आदेश दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज पौडेल ‘सफल’ समेतले दिएका रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुद्दा संशोधनमा भएको टिप्पणी आदेश झिकाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेश नगरेको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि मागेको छ ।
यसअघि २०८२ पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधनको निर्देशन दिएको थियो । सोही क्रममा २०८२ माघ २ गते ‘त्रुटी सच्याई’ विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरूउपर दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध तर्फको अभियोग संशोधन गर्ने गरी निकास दिइएको ब्यहोरा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेश भएको लिखित जवाफमा २०८२ माघ २ गतेको त्रुटि सच्याइएको भनिएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि संलग्न नदेखिएपछि अदालतले कागजात र त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरू अनिवार्य रूपमा झिकाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले कागजातहरू झिकाई २०८२ चैत ९ गतेको लागि तोकिएको पेशीमा ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीश बाहेकको इजलाससमक्ष नियमअनुसार पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
