जेनजी आन्दोलनका ४२ जना शहीद परिवारलाई सरकारले मासिक पेन्सन दिने भनिए पनि एकमुस्ट ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदानका रूपमा जेनजी शहीद परिवार कल्याण समाजको खातामा पठाएको खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ पुस २१ गतेको निर्णयअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत उक्त रकम निकासा गरिएको हो ।
परिवारलाई उपसचिवसरह मासिक २८ हजार दरले १० वर्षका लागि जीवन निर्वाह भत्ता दिने सहमति भए पनि कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएकाले अनुदान शीर्षकमा रकम पठाइएको हो ।
शहीद परिवार समाजका पदाधिकारीहरूले रकम खातामा आइसके पनि कसरी वितरण गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताएका छन् ।
सीधै मासिक खातामा पठाउँदा कानुनी समस्या आउन सक्ने र कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्दा झन्झट हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
यसअघि सरकारले ५३ परिवारलाई जनही १५ लाख राहत पनि दिइसकेको छ र ३५ जनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा करार जागिर दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ ।
यता आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई पनि मासिक ४ हजारदेखि ९ हजारसम्म भत्ता दिने निर्णय भइसकेको छ ।
हालसम्म २ हजार ५२२ जना घाइतेको विवरण आएको र ७४५ जनाले परिचयपत्र पाएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोषबाट राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् भने कोषमा अहिले करिब ३ करोड रुपैयाँ मात्र बाँकी रहेको छ ।
