रास्वपाको समानुपातिक सूची विवादः पाँच उम्मेदवारले लिए नाम फिर्ता

 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर चर्किँदै गएको विवादका बीच सूचीमा परेका पाँच जना उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीमा भित्रिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (ऊर्जामन्त्रीका रूपमा चिनिँदै आएका) कुलमान घिसिङको कोटाबाट बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ता लिएका हुन्।

नाम फिर्ता लिनेहरूमा डा. महेन्द्र लावती, त्रिशाला गुरुङ, सचिन ढकाल, आशिफ शाह र टासी ल्हाक्पा शेर्पा रहेका छन्। पार्टी स्रोतका अनुसार डा. लावती र गुरुङ कुलमान घिसिङको कोटाबाट समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका थिए भने सचिन ढकाल, आशिफ शाह र टासी ल्हाक्पा शेर्पा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहको सिफारिस (कोटा) बाट सूचीमा समावेश भएका थिए।

समानुपातिक सूची सार्वजनिक भएसँगै पार्टीभित्र तथा बाहिर तीव्र असन्तुष्टि देखिएको थियो। पार्टी स्थापना कालदेखि योगदान दिएका नेताहरूलाई पन्छाएर पछिल्लो समय भित्रिएका र बाह्य प्रभावका आधारमा नाम समावेश गरिएको आरोप उठ्दै आएको छ। विशेषगरी ‘कोटा प्रणाली’ को प्रयोग गरिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ।

विवाद बढ्दै गएपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत रास्वपाको समानुपातिक सूचीको कडा आलोचना भएको थियो। पार्टीको वैकल्पिक राजनीति र पारदर्शिताको नारासँग सूची मेल नखाने भन्दै कार्यकर्तादेखि शुभेच्छुकसम्म असन्तुष्ट देखिएका छन्।

यसैबीच, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र समानुपातिक बन्दसूचीमा आवश्यक संशोधन गरिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले पार्टीभित्र उठेका गुनासो र सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिइने र समावेशिता तथा योगदानका आधारमा सूचीलाई सन्तुलित बनाइने दाबी गरेका छन्।

नाम फिर्ता लिने पाँचै जनाले पार्टी र निर्वाचन प्रक्रियालाई अनावश्यक विवादमा नतान्ने उद्देश्यले आफूहरूले स्वेच्छाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताएका छन्। उनीहरूले पार्टीको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय लिएको जनाएका छन्।

रास्वपाको समानुपातिक बन्दसूची विवादले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको आन्तरिक एकता र सार्वजनिक छविमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा पार्टी नेतृत्वले कस्तो संशोधित सूची पेश गर्छ भन्ने विषय अब निर्णायक हुने देखिएको छ।