मङ्सिर १५ गते सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापना गर्ने गरी फैसला गर्यो । आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले आयोग र यस अन्तर्गतका जिल्लास्थित आयोगहरूलाई समेत यथास्थितिमै काम गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसअघि असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कात्तिक १३ गते सर्वोच्चले आयोग खारेज गर्ने काम तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने त्यसको केही दिनपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, फैसलाको १० दिन र अन्तरिम आदेशको करिब डेढ महिना हुन लाग्दा पुनर्स्थापित आयोगले अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सनत कुमार कार्की सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा आयोगले काम सुरु गर्न नसकेको बताउँछन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले हामीलाई यथास्थितिमा काम गर्नु त भन्यो, तर सरकारबाट हामीले सहयोग पाएका छैनौँ,’ उपाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अन्तरिम आदेश आएपछि नै हामीले काम सुरु गर्न खोजेका थियौँ, तर फैसला आएपछि मात्रै गर्ने भन्ने कुरा आयो । अहिले अदालतले रिट जारी गरेको छ, तर पूर्णपाठ आएपछि छलफल गरौँला भनेर भनेपछि हामी अहिले त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ ।’
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरेको भन्दै आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूले निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउन आएको सरकारलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय गर्ने अधिकार नभएको तर्क गर्दै तीन वर्षको समयावधि दिएको आयोगलाई बिचैमा खारेज गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । यसको आधारमा अदालतले फैसला सुनाए पनि सरकार भने आयोगलाई काम गर्न दिने कुरामा उदार भएको देखिँदैन ।
यसअघि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि सरकारले भूमि आयोगको काममा सहयोग नगर्ने मनसाय देखाएको थियो । यसमा आयोगलाई काम गर्न सजिलो हुने वन क्षेत्र, हाट तथा हाटघाट बजार क्षेत्रका जग्गालाई त्यस्तो क्षेत्रबाट छुट्ट्याई सरकारको नाममा कायम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । यसअघि अध्यादेश र विधेयकमा समेत आएको उक्त विषयलाई छुटाएर सरकारले घरजग्गा व्यवसायीलाई मात्रै सहजीकरण गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
तर, अध्यादेश सिफारिस गर्दा अदालतको फैसला भने आइसकेको थिएन । अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा आएको अध्यादेशमा यो व्यवस्था भने सरकारले छोडेको देखिन्छ ।
- एक महिनादेखि आयोग होल्डमै
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै कात्तिक २१ गते केन्द्रीय आयोगको बैठकले सबै जिल्ला आयोगलाई यथास्थितिमा काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । यस अनुसार जिल्लास्थित आयोगका पदाधिकारीहरू सक्रियसमेत भए । तर, कर्मचारीले सहयोग नगर्दा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी काम एक महिनादेखि होल्डमै रहेको प्रवक्ता कार्की बताउँछन् ।
उनका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको नेतृत्व सक्रिय रहेको र कर्मचारीतन्त्रले काम नथालेको अवस्था छ ।
‘अदालतबाट स्टेअर्डर पाएपछि हामीले सबै जिल्लास्थित आयोगलाई जानकारी गराएर कामलाई निरन्तरता दिनू भन्यौँ, त्यही अनुसार उहाँहरू पनि खटिनुभयो । अहिले पनि हामी नियमित रूपमा अफिस गएका छौँ । हाजिर पनि गरिरहेका छौँ, तर कर्मचारीबाट सहयोग नहुँदा भूमि समस्या समाधानको काम हुन सकेको छैन ।’
आयोगसँग केन्द्रमा सहसचिवसहित ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, जो निजामती सेवाबाट छन् । बाँकी एक हजार १२८ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएका छन् । तीमध्ये धेरैजसो जग्गा नापजाँचसम्बन्धी प्राविधिक कर्मचारी छन् ।
साउनदेखि लागु हुनेगरी ६ महिनाका लागि करार अवधि नवीकरण गरिएका उनीहरूको सेवा अवधि पुस मसान्तसम्म छ, तर काममा खटाउन नपाउँदा उनीहरूमाथि राज्यले अतिरिक्त भार मात्रै व्यहोर्नु परिरहेको देखिन्छ । अहिले आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्रै मासिक ६ करोड रुपैयाँ खर्च रहेको आयोगले जनाएको छ ।
- सरकारसँग छैन प्रत्यक्ष संवाद – सूचनामा प्रवाहमा सदस्य सचिवको भर
त्यसो त, सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्बहाली आदेश आएसँगै आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारसँग आयोगको काम र सञ्चालनबारे छलफल गर्नुपर्ने हो, तर आयोगमा नियमित हाजिर गरिरहेका पदाधिकारीहरूले अहिलेसम्म सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेका पनि छैनन् । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार अहिले कर्मचारीतन्त्रमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा मात्रै सरकारसँग कुराकानी भएको छ ।
आयोगका सदस्य सचिवमार्फत आयोगका कुरा सरकारसँग पुर्याइरहेको कार्की बताउँछन् । ‘हामीले अहिलेसम्म मन्त्री वा अरू कसैसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका छैनौँ । हाम्रो सदस्य सचिव जो नेपाल सरकारको सहसचिव पनि हुनुहुन्छ– उहाँमार्फत सम्पर्क भइरहेको छ,’ कार्कीले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै अघि बढ्ने भन्ने उहाँहरूको मनसाय बुझेपछि हामी चुप लागेर बसेका हौँ ।’
यद्यपि पदाधिकारीहरू नै सरकारसँग निर्णायक छलफल गर्ने तयारीमा रहेको कार्की बताउँछन् । ‘हामी एकदुई दिनभित्रै मन्त्रीज्यूलाई भेट्छौँ । आयोगको कार्यसञ्चालन र कानुनी प्रक्रिया दुवैबारे कुरा गर्छौँ,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयमा बुझाइका कारणले पनि समस्या भएको हुन सक्छ, त्यसलाई समाधान गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ ।’
- हालसम्म कति काम भए, कति बाँकी छन् ?
भूमि आयोगको सूचना प्रणाली (एनएएलसीआईएस) मा हालसम्म ११ लाख ५२ हजार ८७० वटा भूमि समस्यासम्बन्धी आवेदन प्रविष्ट भएको आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । यसका लागि ललितपुर महानगरपालिका, पाँचखाल नगरपालिका र कलैया उपमहानगरपालिका बाहेक ७५० वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ ।
खारेजीको निर्णय हुनु अघिसम्म आयोगले ८ हजार ८४८ जनाको भूमि समस्या समाधान गरी लालपुर्जा बाँडेको थियो । त्यसबाहेक भदौ मसान्तसम्मको समय दिएर अन्तिम पटकका लागि आवेदन खुलाएकोमा झन्डै डेढ लाख थप आवेदन जिल्ला आयोगमा प्राप्त भएको र त्यो सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुन बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
भदौ मसान्तसम्म ३ लाख १३ हजार ९४६ कित्ता अन्तर्गत रहेका ५१ हजार ७९४ दशमलव ४९ हेक्टर जग्गाको नाप नक्साङ्कन भएको आयोगको तथ्याङ्क छ । यसअनुसार झन्डै १० लाख जना आवेदकको नक्साङ्कन बाँकी छ । लालपुर्जा वितरण भएका साढे ८ हजार बाहेक अरू सबैको लालपुर्जा वितरण गर्नसमेत बाँकी छ ।
