संघीय परिपत्रपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मासिक झण्डै ३० लाख रुपैयाँ बच्ने गरी खर्च कटौती सुरु गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको ‘राजनीतिक पे–कट’ अभियानका रूपमा मासिक ३० लाख रुपैयाँ बराबर बच्ने गरेर खर्च कटौतीको तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार, सचिवालय कटौतीबाट प्रदेश सरकारले हरेक महिनामा करिब २९ लाख ९२ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बचत गर्नेछ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले नै राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र चारजना विज्ञ सल्लाहकार हटाएर मात्र ३ लाख ८७ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको मासिक खर्च घटाएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको यो निर्णयबाट चार जना विज्ञ सल्लाहकारको ६०,४९० दरले २,४१,९६० रुपैयाँ, राजनीतिक सल्लाहकारको ८०,८४० रुपैयाँ र जनसम्पर्क सल्लाहकारको ६४,८०० रुपैयाँ मासिक खर्च घटेको छ ।
यसबाहेक, संघीय परिपत्र अनुसार मन्त्री बाहेक अन्य प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिँदा २६ लाख ४७ हजार ७५० रुपैयाँ बराबरको खर्च पनि घट्ने भएको छ। लुम्बिनीमा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्, जसमा १२ जना सरकारमा छन् ।
बाँकी सांसदका स्वकीय सचिवहरूले मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका थिए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,“राज्यस्रोतको सदुपयोग र जिम्मेवार शासन” तर्फको पहल भएको बताउँदै भने, “राजनीतिक सल्लाह र जनसम्पर्कका नाममा राज्यस्रोत खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न यो निर्णय अनिवार्य थियो ।”
यसबाहेक लुम्बिनीको प्रदेश प्रमुख सचिवालयमा समेत असोजदेखि तलब रोकिएको छ, जहाँ १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
संघीय अर्थ मन्त्रालयको निर्देश अनुसार अब प्रदेश प्रमुखले आफ्ना सचिवालयमा केवल तीन जना मात्रै राख्न पाउनेछन् ।
प्रदेशको मितव्ययी अभ्यासले त्यो बोझ घटाएर सार्वजनिक वित्तमा अनुशासन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
