कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौँपटक सत्तारोहण गरेको गत मंगलबार दुई महिना पूरा भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता (हाल नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष) माधवकुमार नेपालको जोडबलमा देउवा गत २९ असारमा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई महिना पूरा हुँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनले आफ्नै सचिवालयसमेत गठन गर्न सकेका छैनन् ।
६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट मुलुक चलाइरहेका देउवाले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को आयव्यय (बजेट) संसदबाट पारित गराउन नसक्दा मुलुक ‘बजेटविहीन’को अवस्थामा पुग्यो । आर्थिक सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेका विधेयकलाई संघीय संसदबाट पारित गराउन सरकारले नसक्दा मुलुकलाई बजेटविहीनको अवस्थामा पुर्यायो । जस कारण अहिले राज्यसँग खर्चका लागि पैसा शून्य रह्यो ।
तर, देउवालाई सत्तारोहण गर्न रोइलो गरेका प्रचण्ड र माधव नेपाललाई मुलुकको यो अवस्थाबाट जोगाउन भने भूमिका खेल्न सकेनन् । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारले मुलुक र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर विस्थापन गरेका देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपालसहित गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्षनेताहरुले मुलुकलाई नै असलफल बनाउने दिशामा जानबाट रोक्न सकेको देखिँदैन ।
बजेटजस्तो विषयलाई संसदबाट पारित गराउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहँदारहँदै दल विभाजन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ल्याउन संसदको चालु आठौँ अधिवेशनलाई हठात् अन्त्य गरियो । र समय घर्किन लाग्दा संसदको नवौँ अधिवेशन डाकियो । तर, एमाले विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका रहेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुको नाराबाजीले संसद बैठक लगातार प्रभावित हुन पुग्यो । जस कारण आर्थिक अध्यादेश÷विधेयक संसदबाट पारित हुन पाएन । जसले मुलुकलाई बजेटविहीनको अवस्थामा पुर्यायो ।
मुलुकलाई संकटबाट जोगाउनु पर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । त्यसपछि सरकार नेतृत्व दलको हो भने सँगै सत्तारुढ गठबन्धनको पनि हो । तर, यी कोही पनि जिम्मेवार भएर देशलाई संकटबाट जोगाउन सकेनन् । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने कार्यमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले मन्त्री हुनेहरुको नाम सिफारिस गर्न सकेका छैनन् । माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा मन्त्री बन्ने आकांक्षी नेताहरुको धेरै भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
विशेषगरी, एमालेबाट विभाजन हुँदा नेकपा एसमा र जसपा फुट्दा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएका नेताहरुमध्ये मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको हो । अझ जसपा फुट्ने अवस्था सृजना भएपछि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश देउवा सरकारलाई अहिले घाँडो भएको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।
चौतर्फी असफलता र संकट निम्तिँदा सत्ता साझेदार दलका शीर्षनेता प्रचण्ड र माधव नेपालको भूमिका शून्य देखिँदा कतिपयले देउवालाई असफल बनाउने उनीहरुको रणनीतिको रूपमा हेर्न थालेका छन् । आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस हुने भएकाले अहिले उसलाई असफल बनाउँदा चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने भन्दै प्रचण्ड र माधव नेपाल अहिले देउवलाई साथ दिनेमाभन्दा असफल बनाउने दिशामा अघि बढेका हुन् कि भन्ने आशंका गरिन थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका विधेयक पारित गराउन संसदमा सहज व्यवस्थाका लागि प्रचण्ड र नेता नेपालले कुनै सहयोग गर्न सकेनन् । तर, नेता नेपालसहित आफ्ना १४ जनामाथि पार्टीले गरेको कारबाहीको सूचना प्रकाशित नगरेर सभामुखले एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै सो पार्टीका सांसदहरूले लगातार संसद बैठकमा अवरोध सृजना गरे । सभामुखविरुद्ध रोष्ट्रम अगाडि उभिएर नाराबाजी गरे । जस कारण संसद बैठक ४ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
मुलुकलाई बजेटविहीनको अवस्थामा पुर्याउनु, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सचिवालय गठन गर्न नसक्नु, भारतीय एसएसबीले तुइनको डोरी काट्दा ज्यान गुमाएका जयसिंह धामीको परिवारलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीका लागि कुटनीतिक पहल गर्न नसक्नु प्रधानमन्त्री देउवाको असफलताको सिँढीहरू हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा यी सिँढी उक्लिरहँदा सत्तासाझेदार प्रचण्ड र नेता नेपालले सरकारलाई असफल बनाउने गरी अघि बढेको देखिन्छ ।
प्रचण्ड र नेता नेपालले ओलीसँग प्रतिशोध साँध्न देउवालाई सत्तामा पु¥याए पनि सरकार सञ्चालनमा भने अहसयोग गरेको देखिन्छ । कांग्रेस १४औँ महाधिवेशनमा होमिनुपर्ने बेला सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर असफल बनाउने रणनीतिअनुसार प्रचण्ड र नेता नेपालले अघि बढेको टिप्पणी हुन थालेको हो । जस कारण सरकार गठनको दुई महिना पूरा भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने कार्यमा प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरूले सहयोग गरेका छैनन् ।
