पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न संवैधानिक अड्चन देखिएको छ । संविधानले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश रहिसकेको व्यक्तिलाई सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि रोक लगाएको छ ।
यसले गर्दा देशले कार्यकारी नेतृत्व पाउन अझै थप केही समय लाग्ने देखिएको छ । संविधानको धारा १३ (२) मा प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ ।
जेन-जी आन्दोलनकारीको तर्फबाट आज मात्रै प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीलाई नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापति समक्ष पठाउने तय भएको थियो ।
यसबाट देशले कार्यकारी प्रमुख पाउन अझै केही दिन लाग्नसक्ने देखिएको छ ।
