काबुल, २ भदौ- पाकिस्तानमा तालिावनको अनपेक्षित ‘कम ब्याक’ले विश्वभरका कूटनीतिज्ञमा एक प्रकारको तरंग ल्याइदिएको छ । काबुललाई तालिवानले नियन्त्रणमा लिएसँगै बिभिन्न देशले आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई फिर्ता गरेका छन् । तालिवान सत्तामा फर्किएसँगै दक्षिण एशियाको भूराजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने र यसले विशेषगरी भारतको परीक्षण हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । पाकिस्तान र चीनसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबीच तालिवानी शासनले आगामी दिनमा भारतसँग जोड्ने सम्बन्धलाई लिएर सर्बत्र चासो बढेको छ । चीन र पाकिस्तानले अफगानिस्तानको भविष्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञहरुको अनुमान बढिरहेकै बेला भारतबारे चासो बढेको हो ।
पाकिस्तानको अफगानिस्तानसँग सिमाना जोडिएको छ । इस्लामबाद मामिलामा तालिावन पहिल्यैदेखि नै सक्रिय थिए । अफगानिस्तानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न चीन झनै इच्छुक देखिन्छ । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले गत महिना तालिवानका वरिष्ठ नेतासँग बेइजिङमा भेट गर्नुले पनि बेइजिङ अफगान मामिलामा मूकदर्शक बन्न सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । ‘सम्भावित भूराजनीतिक परिवर्तनले दक्षिण एसियामा असर पार्न सक्छ,’ अफगानिस्तानका लागि भारतका पूर्वदूत गौतम मुखोपाध्या भन्छन् ।
तालिवानले कब्जा गर्नुअघि अफगानिस्तानको सरकार पश्चिमा मुलुकको इसारामा चल्थ्यो । तर, पश्चिमा हस्तक्षेपको एउटा अध्याय समाप्तपछि आगामी दिनमा काबुलमा पाकिस्तान, रसिया, इरान र चीनको भूमिका सक्रीय हुने देखिन्छ । कतिपयले यसलाई नयाँ दिल्लीका लागि हार र इस्लामाबादको जित भनेका छन् ।
तालिवानले कब्जा गर्नुअघि अफगानिस्तानको सरकार पश्चिमा मुलुकको इसारामा चल्थ्यो । तर, पश्चिमा हस्तक्षेपको एउटा अध्याय समाप्त भएसँगै आगामी दिनमा काबुलमा पाकिस्तान, रसिया, इरान र चीनको भूमिका सक्रिय हुने देखिन्छ । कतिपयले पछिल्लो परिदृश्यलाई नयाँ दिल्लीका लागि हार र पाकिस्तानका लागि जित भनेका छन् ।
अफगानिस्तानमा तालिवानी शासनले पाकिस्तानलाई भारतबिरोधी रणनीति तय गर्न सहयोग गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । अफगानिस्तानको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई जोड्दै वासिंगटनस्थित विल्सन सेन्टर थिंक ट्यांकका उपनिर्देशक माइकल कुगेलम्यान भन्छन्, ‘पाकिस्तानले जे चाहेको थियो आखिर त्यही पायो ।’ अफगानिस्तानमा अब बन्ने सरकारले पाकिस्तानलाई प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । ‘अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रमलाई पाकिस्तानी अधिकारीले भारतको हारको रुपमा चित्रण गर्न सक्छन्,’ उनी थप्छन् । विज्ञहरुका अनुसार अमेरिका र भारतबीचको बढ्दो हिमचिमले इस्लामवाद खुसी थिएन ।
पछिल्ला दिनमा चीनको पनि अफगानिस्तानमा आर्थिक चासो बढिरहेको छ । उसले लामो समयदेखि अफगानिस्तानको प्राकृतिक सम्पदामाथि आँखा गाडिरहेको छ । यो भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बेइजिङले अफगान भूमिबाट चीनको सिन्जियान प्रान्तमा अस्थिरता निम्त्याएका इस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट (इटीआईएम) लाई प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिन सक्ने मुखोपाध्या बताउँछन् । यसअघि झै कुनै पनि शक्ति राष्ट्र अफगानिस्तानमा फस्न नहुने उनको सुझाब छ ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले गत महिना तालिवानका वरिष्ठ नेतासँग बेइजिङमा भेट्नुले बेइजिङ अफगान मामिलामा मूकदर्शक बन्न सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
नयाँ दिल्लीको काबुलसँग कस्तो सम्बन्ध होला ?
काबुल र नयाँ दिल्लीबीच बर्षौदेखि साँस्कृति र शैक्षिक सम्बन्ध छ । शिक्षा, रोजागारी, स्वास्थ्य उपचार इत्यादिका लागि हजारौं अफगानी भारतमा छन् । आगामी दिनमा तालिवान सरकारलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा भारतले ठूलै चुनौती सामन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बेइजिङ र मस्कोले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिएमा भारत झनै दबाबमा पर्न सक्छ । पाकिस्तानले भने तालिवान सरकारलाई मान्यता दिने निश्चित प्रायः छ । उसले सन् १९९९ मा पनि ताविानको सरकारलाई मान्यता दिएको थियो ।
रसिया र इरानले पनि अफगानिस्तानमा प्रभाव जमाउन सक्ने भारतको चिन्ता छ । विभिन्न देशका दूतले अफगानिस्तान छोडे पनि यी दुबै देशले आफ्ना दूतावास बन्द गरेका छैनन् ।
विज्ञहरुका अनुसार भारतका लागि तत्कालाका लागि उपयुक्त विकल्प भनेको तालिवानसँगको वार्ताको विकल्प खुला राख्नु हो । तर तालिवान र दिल्लीको इतिहास मनन गर्दा यी दुईबीचको वार्ता असम्भव जस्तै हो । सन् १९९९ मा भारतीय विमान अपहरण गर्न तालिावनले सहजता प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै, तालिवानसँग युद्ध लडेका अफगानी युद्धनायिकेहरुको समूह नर्दन एलायन्ससँग नयाँ दिल्लीको सम्बन्ध छ ।
