काठमाडौं ।
बहुचर्चित र विवादित ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले मध्यरातमा बहुमतको निर्णयमार्फत सदर गरेको छ। यो निर्णयसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको भनिएको ‘सेटिङ’बाट भएका नियुक्तिहरूलाई अदालतले वैधता दिएको हो।
अध्यादेशमार्फत नियुक्ति
२०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख ३० गते सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को प्रक्रिया बदलेको थियो। त्यसअनुसार २०७७ मंसिर ३० मा ३२ जना र २०७८ वैशाख ३० मा २० जना गरी कुल ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती नियुक्तिहरू अनुमोदन गरेकी थिइन्।
यो नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट बहुमतको आधारमा निर्णय गरिएको थियो।
सुनुवाइ नगरी नियुक्ति
नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संसद्को सुनुवाइ समितिमा पठाइनुपर्ने व्यवस्था छ। तर ओली सरकारले संसद् विघटन गरेको कारण संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन। यसैबीच राष्ट्रपतिबाट ती नियुक्तिहरू सिधै गरिए।
यस विषयमा तत्कालीन सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले १५ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए।
अन्तिम फैसला बहुमतले
सो विषयमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो।
✅ इजलासले
२०७८ असार १० मा भएको दोस्रो नियुक्ति (२० पदाधिकारी) लाई सर्वसम्मत रूपमा सदर गर्यो।
२०७७ माघ २१ मा भएको पहिलो नियुक्ति (३२ पदाधिकारी) लाई बहुमतले सदर ग¥यो।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले पहिलो नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मत राखे। उनीहरूको मतमा उक्त नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को स्वभावविपरीत र अध्यादेशमार्फत कानुनको दुरुपयोग गरेर गरिएको थियो। तर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत दिँदै रिट निवेदन खारेज गरेका थिए।
नियुक्ति सेटिङको आरोप
विभिन्न राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजबाट यी नियुक्तिहरूलाई ‘ओली–देउवा–चोलेन्द्र सेटिङ’ भनिएको छ। न्यायालयबाट नियुक्तिहरूलाई वैधता दिएपछि कतिपयले अदालत नै राजनीतिक प्रभावमा परेको टिप्पणी गरेका छन्।
यो फैसला आउने बेलासम्म धेरै नियुक्ति पाएकाहरू उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त भइसकेका छन् भने कतिपयको कार्यकाल सकिनै लागेको छ।
निष्कर्ष
यस निर्णयसँगै संविधानमा उल्लेख भएको संसदीय सुनुवाइ बिना गरिएको ती ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति अन्तिम रूपमा सदर भएको छ।
