मिति: २०७५ जेष्ठ १९
धादिङ — देशभर सुरु भएको अनिश्चितकालीन आम हडतालको प्रभाव पृथ्वी राजमार्गमा पनि गहिरो रूपमा परेको छ। यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारी साधनलाई राइड सेयरिङमा प्रयोग गर्न दिने नियमावलीको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन थालेपछि आज बिहानदेखि पृथ्वी राजमार्ग सुनसान बनेको हो।
राजमार्ग हुँदै चल्ने लामो तथा छोटो दूरीका अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प हुँदा यात्रुहरू मारमा परेका छन्। बिहानैदेखि राजधानी काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागहरूतर्फ जाने यात्रुहरू गाडीको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्, तर सार्वजनिक सवारी नचल्दा धेरैजसो यात्रुहरू गन्तव्यसम्म पुग्न नपाएर अलपत्र परेका छन्। केही यात्रुहरू भने पैदल हिँडेर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्।
पृथ्वी राजमार्गमा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने केही मालवाहक सवारी साधनहरू मात्र सञ्चालनमा देखिएका छन् भने निजी सवारीहरू पनि थोरै मात्र देखिएका छन्। संघीय राजधानी काठमाण्डौंबाट बाहिरिने र भित्रिने फाटफुट निजी गाडीहरू बाहेक सार्वजनिक सवारी सञ्चालन ठप्प छ।
यसैबीच धादिङको गल्छी-स्याप्रवेशी सडकखण्ड पनि ठप्प भएको पुष्टि गरिएको छ। नागढुङ्गा नाकाबाट काठमाडौं प्रवेश तथा बाहिरिने कुनै पनि भाडाका सवारी साधन आज बिहानदेखि नदेखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
यातायात बन्दका कारण यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न नपाउँदा जनजीवन प्रभावित बनेको छ। यात्रुहरूले गाडी नपाउँदा लामो समय सडक छेउमा प्रतीक्षा गर्नुपरेको छ। कतिपयले काममा जान नसकेको, कतिपय बिरामी अस्पताल जान नसकेको गुनासो गरेका छन्।
यसबीच, यात्रु सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू नियमित गस्तीमा छन् भने कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर सतर्कता बढाइएको छ।
यातायात व्यवसायीहरूको विरोधको कारण भने सरकारको नयाँ नियमावली हो जसअनुसार राइड सेयरिङका नाममा निजी सवारी साधनलाई भाडाका सवारी सरह प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। सो नियमावली तत्काल खारेज नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
मुख्य बुँदाहरू:
- देशभर यातायात व्यवसायीहरूको आम हडताल सुरु
- पृथ्वी राजमार्ग सुनसान, सार्वजनिक सवारी ठप्प
- यात्रुहरू अलपत्र, कतिपय पैदल यात्रा गर्न बाध्य
- गल्छी-स्याप्रवेशी सडकखण्ड पनि बन्द
- नागढुङ्गा नाकाबाट काठमाडौं प्रवेश/निष्कासन बन्द
- सुरक्षा व्यवस्था कडा
- राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली खारेजको माग