१२ जेठ, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। आइतबार दिउँसो नेकपा (एमाले) पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंलाई पार्टीको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए।
उनको उक्त भनाइको विभिन्न क्षेत्रमा आलोचना भइरहेको छ। मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिबाट आएको यस्तो अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताएको छ।
अभिव्यक्तिप्रति आयोगको आपत्ति
आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशको शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै क्षेत्र कब्जामा लिनु विधिको शासनको विपरीत हो र निषेधलाई प्रश्रय दिने कार्य हो।”
आयोगले संविधान र कानुनले शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न निषेध नगरेको स्मरण गराउँदै भनेको छ, “जुनसुकै व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरूप्रति लक्षित गरी मुठभेड निम्तिन सक्ने उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्य मान्यताको समेत विपरीत हो।”
ओलीको निर्देशन र आयोगको प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी जेठ १५ गते दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा ल्याउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए।
उनले सो दिन राजावादी समूहको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै एमाले कार्यकर्ताहरूलाई प्रतिवाद गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए।
यही विषयमा मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले संयमित भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने र अरूप्रति लक्षित उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति नदिनु उपयुक्त हुने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगको आग्रह
आयोगले सरकारका सुरक्षा निकायहरूलाई शान्तिसुरक्षा मजबुत बनाउन र विभिन्न समूह तथा पार्टीहरूलाई आफ्ना विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्न आग्रह गरेको छ।
🔖 #प्रधानमन्त्रीकोअभिव्यक्ति #मानवअधिकारआयोग #PMOliSpeech #NepalPolitics #DemocracyNepal #HumanRightsNepal #Kathmandu15Jestha #राजनीतिकप्रतिक्रिया
