९ जेठ २०८१, काठमाडौं –
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सदर गरेको छ। यससँगै लामिछाने अब सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दा निष्कर्षमा नपुग्दासम्म थुनामै रहनेछन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेको तर्फबाट पेश गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) निवेदनलाई खारेज गर्दै उच्च अदालत बुटवलको निर्णयलाई यथावत राख्ने आदेश दिएको हो।
न्यायिक प्रक्रिया र आदेशको पृष्ठभूमि
रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता गरिएको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दा अन्तर्गत उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको प्रारम्भिक आदेश उल्टाउँदै उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा निवेदन दर्ता गरेका थिए—
१. बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन, जसमा आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरिएको थियो,
२. उच्च अदालतको आदेश बदर गरियोस् भन्ने मागसहितको छुट्टै निवेदन।
तर सर्वोच्च अदालतले दुवै माग अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत बुटवलको आदेश सदर गरिदिएको छ। यसले अब मुद्दा अदालतमा निष्कर्षमा नपुग्दासम्म लामिछानेलाई थुनामै राखिने बाटो खुला गरेको छ।
थुनामुक्ति कहिले सम्भव?
सर्वोच्चको आदेशअनुसार, अब जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा रविलाई सफाइ दिएको खण्डमा मात्र उनी थुनामुक्त हुनेछन्। तर त्यसबेला अरू मुद्दा वा आरोपहरूबाट पनि उनले सफाइ पाएको अवस्था हुनुपर्नेछ।
राजनीतिक तरंग
यो घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ठूलो चर्चा सिर्जना गरेको छ। गृहमन्त्रीजस्तो संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्ति थुनामा रहनु, त्यो पनि ठगीजस्तो गम्भीर आरोपमा, सरकार, राजनीतिक दलहरू, कानूनी क्षेत्र र आम नागरिकबीच बहसको विषय बनेको छ।
निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले कानूनी प्रक्रिया र विधिको शासनलाई बलियो बनाएको तर्फ इशारा गरे पनि, लामिछानेको राजनीतिक भविष्य र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गति–दिशा कता मोडिन्छ भन्ने सवालमा अन्योल कायम छ।
