सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हबियस कर्पस) रिटमा सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा ९ जेठ शुक्रबार दिनभर भएको बहसपछि सुनुवाइ सकिएको हो। अब आदेश आउन केही समय बाँकी रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि:
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि उनी हाल रुपन्देही जिल्ला कारागारमा थुनामा छन्। छविलाल जोशी पनि यसै प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्।
यस आदेशविरुद्ध रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलद्वारा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरिएको थियो।
आजको सुनुवाइ विवरण:
शुक्रबारको सुनुवाइमा सरकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरे। उनीहरूले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीविरुद्ध उजुरी परेकाले थुनामा राख्नु आवश्यक भएको तर्क गरे।
त्यसपछि रवि र छविलालको पक्षबाट अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, रमनकुमार श्रेष्ठ र सतिषकृष्ण खरेलले जवाफी बहस गरे। उनीहरूले थुनामा राख्ने आदेश कानुनी प्रक्रिया र मानव अधिकारविपरीत भएको जिकिर गरे।
अब के हुन्छ?
सुनुवाइ सकिएपछि अब सर्वोच्च अदालतको आदेश आउन बाँकी छ। उक्त आदेशले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको रिहाइ वा थुनामा निरन्तरता दिनेबारे स्पष्ट हुनेछ।
देशभरका आम नागरिक, राजनीतिज्ञ, रास्वपा समर्थक र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू यो आदेशको प्रतीक्षामा छन्।
