दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै जेठ ५ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा प्रदेशको आगामी विकास र समृद्धिको खाका तय गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्राथमिकताहरू समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको मन्त्री पन्थीले बताए। नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सुधार लगायतका विषयमा विशेष जोड दिइएको बताइएको छ।
त्यस्तै, बैठकले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकलाई प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिएको छ। यस संशोधनले जिल्लास्तरमा सुशासन र समन्वय सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै, लुम्बिनी प्राज्ञ प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ। उक्त विधेयकले प्रदेशमा अनुसन्धान, ज्ञान उत्पादन, नीति निर्माण र सांस्कृतिक प्रवर्द्धनमा योगदान दिने उद्देश्य लिएको छ।
बैठकका निर्णयहरू आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको नीति कार्यान्वयन र प्रभावकारी शासनमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
