३० वैशाख, काठमाडौं।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा आर्थिक सुधार, रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धिलाई केन्द्रबिन्दु बनाइने बताएका छन्। उनले विकास साझेदारहरूसँग छलफल गर्दै वैदेशिक सहायता नेपालको प्राथमिकता अनुसार परिचालन गरिने स्पष्ट पारे।
‘आर्थिक सुधार उच्च प्राथमिकता हो’
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले भने:
“हामीले केही समयदेखि आर्थिक सुधारको सुरुआत गरेका छौं र यसले सकारात्मक परिणाम पनि देखाइरहेको छ। आगामी दिनमा यसलाई अझ उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्छौं।”
उनले अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुनी संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस, तथा नीतिगत सुधारलाई बजेटको आधार बनाइने जानकारी गराए।
निजी क्षेत्र, उत्पादन र रोजगार प्राथमिकता
अर्थमन्त्री पौडेलले विकास साझेदारलाई आगामी बजेट निम्न चार क्षेत्रमा केन्द्रित हुने बताएका छन्:
- निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन
- रोजगारीका अवसर सिर्जना
- उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि
- राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरण
उनका अनुसार, स्रोतको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण भएकोले बजेटमा मितव्ययिता, खर्च कटौती र उच्च प्रतिफल आउने क्षेत्रमा विनियोजन गरिनेछ।
वैदेशिक सहायता नेपालको आवश्यकता अनुसार परिचालन
अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरूसँग विशेषत: निम्न विषयमा सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरे:
- वैदेशिक सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार केन्द्रित हुने
- सहायता रकमको प्रभावकारी सदुपयोग
- पूँजीगत खर्चमा देखिएको समस्याको समाधान
उनले थपे:
“संसदमा प्रस्तुत गरेपछि हाम्रो बजेट यथार्थपरक र परिणाममुखी हुने छ भन्ने विश्वास छ।”
विकास साझेदारको सक्रिय सहभागिता र सुझाव
छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (ADB), संयुक्त राष्ट्र संघ, IMF, WHO लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
उनीहरूले सरकारलाई निम्न सुझाव दिएका थिए:
- राजस्व परिचालनमा पारदर्शिता
- स्रोतहरूको अधिकतम सदुपयोग
- यथार्थपरक बजेट निर्माण र
- सशक्त कार्यान्वयन रणनीति
अर्थसचिव र महाशाखा प्रमुखको धारणा
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको आर्थिक परिसूचकहरू सुधारतर्फ गएको उल्लेख गर्दै, आगामी वर्ष अझ सशक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।
निष्कर्ष:
नेपाल सरकारले आगामी बजेटमार्फत दिगो विकास, रोजगारी सृजना, र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। विकास साझेदारसँगको संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अझ मजबुत हुँदै गएको देखिन्छ।
अब हेर्न बाँकी छ — सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट कति यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य हुनेछ?
