३० वैशाख, काठमाडौं।
नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ (OBC) ५८ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको छ तर सरकारले अझैसम्म चासो नदेखाएको भन्दै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सांसद अब्दुल खानले कडा आलोचना गरेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद खानले १९ फागुन २०८१ देखि सुरु भएको आन्दोलनलाई राज्यले पूणर् रूपमा उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरे।
माग: आयोग गठनदेखि आरक्षण र नियुक्तिसम्म
सांसद खानका अनुसार पिछडा वर्ग महासंघको मुख्य मागहरू यस्ता छन्:
- ओबीसी आयोग गठन गर्नुपर्छ।
- शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिमा आरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्छ।
- सरकारी सेवामा पिछडा वर्गको समावेशी नियुक्ति गर्नुपर्छ।
“धर्ना, प्रदर्शन ५८ दिन भयो – सरकार मौन”
सांसद खानले प्रतिनिधि सभाबाट स्पष्ट शब्दमा भने:
“५८ दिनदेखि आन्दोलन, धर्ना, प्रदर्शन विभिन्न ठाउँमा गर्दै आइरहेका छन्। तर, राज्यको तर्फबाट कुनै संवाद, जवाफ वा पहल छैन।”
उनले सरकारलाई अगाडि आएर वार्ता गर्न र मागको सम्बोधन गर्न आह्वान गरे।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि:
नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ (OBC)ले देशभर विभेदमा पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलन सुरु गरेको हो। आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण काठमाडौं केन्द्रित भए पनि अहिले देशका विभिन्न स्थानमा धर्ना र जनजागरण कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्।
विश्लेषण:
राज्य संयन्त्रले दलित, पिछडा, महिला, आदिवासी जनजाति लगायतका समूहको मागलाई समेट्ने नीति बनाएको भए पनि पिछडा वर्गको मागमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको महसुस भइरहेको छ। आयोग गठन र आरक्षण नीतिको अभावमा उनीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिन्छ।
निष्कर्ष:
पिछडा वर्ग महासंघको आन्दोलन दैनिक जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालको नदेखिए पनि, यसको दीर्घकालीन असर गहिरो हुनसक्छ। सामाजिक न्याय र समावेशिताको पक्षमा आवाज उठाइरहेको यो आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर नभएसम्म असन्तुष्टि चर्कने सम्भावना प्रबल छ।
अब प्रश्न उठेको छ —
➡ सरकार कहिले बोल्नेछ?
➡ ओबीसीको आवाज कहिले सुन्नेछ?
