३० वैशाख, काठमाडौं |
प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुअघि हुने प्रि-बजेट छलफलका लागि चार दिनमा जम्मा १८ घण्टा समय निर्धारण गरेको छ। यस अवधिमा विभिन्न दलहरूलाई उनीहरूको संसदमा रहेको उपस्थितिको अनुपातका आधारमा छलफलको समय बाँडफाँड गरिएको छ।
छलफलको तालिका:
| मिति | छलफलको समय |
|---|---|
| ३० वैशाख | ४ घण्टा |
| ३१ वैशाख | ५ घण्टा |
| १ जेठ | ४ घण्टा |
| २ जेठ | ५ घण्टा |
| जम्मा | १८ घण्टा |
दलअनुसार समय विभाजन:
सत्तारूढ गठबन्धन (७ दल) — जम्मा १२ घण्टा ४० मिनेट (७६० मिनेट):
- नेकपा (माओवादी केन्द्र) – २ घण्टा
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) – ८२ मिनेट
- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) – ५० मिनेट
- एकीकृत समाजवादी – ४० मिनेट
- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) – २८ मिनेट
- जनमत पार्टी – २४ मिनेट
- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी – १६ मिनेट
- लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी – १६ मिनेट
प्रतिपक्ष (कांग्रेस, एमाले लगायत) — जम्मा ५ घण्टा २३ मिनेट (३२३ मिनेट):
- नेपाली कांग्रेस – ५ घण्टा
- नेकपा एमाले – ५ घण्टा
- नेपाल मजदुर किसान पार्टी – ५ मिनेट
- राष्ट्रिय जनमोर्चा – ५ मिनेट
- आम जनता पार्टी – ५ मिनेट
- दुई स्वतन्त्र सांसद – ५/५ मिनेट
छलफलको सन्तुलनमा बहस
प्रतिनिधिसभाको निर्णयअनुसार सत्तापक्षलाई १२ घण्टा भन्दा बढी, भने प्रतिपक्षलाई ६ घण्टाभन्दा कम समय दिइएको छ। यसमा केही दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेस र एमालेले समान रूपमा ५/५ घण्टा समय पाए पनि अन्य साना दलहरूलाई सीमित मिनेट मात्र दिइएको छ।
🎙️ निष्कर्ष:
चार दिनसम्म चल्ने यो प्रि-बजेट छलफलमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक नीतिमा सुझाव र आलोचना प्रस्तुत गर्न पाउनेछन्। यो छलफल आगामी १५ जेठमा पेश हुने बजेटको तयारीको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण मानिन्छ।
