२६ वैशाख, काठमाडौं — नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा २ करोडभन्दा बढीको अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। उक्त घोटालामा सेनाका बहालवाला उच्च पदस्थ अधिकृतहरूको समेत संलग्नता देखिएको छ।
सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालय अन्तर्गतको आवास तथा बीमा शाखाबाट २ करोड २१ लाख ८५ हजार ५१५ रुपैयाँ अपचलन गरिएको फेला परेको हो। यस प्रकरणमा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त जमदार आत्मराम थापा (४५) लाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
सात वर्षपछि खुल्यो घोटालाको पाटो
यो रकम २०७४ सालको कात्तिकदेखि २०७५ सालको भदौ सम्मको अवधिमा १४४ वटा चेक र ४० वटा चेक मार्फत गरी अपचलन गरिएको थियो। तर सेनाले भने यो घोटालाको बारेमा ७ वर्षपछि मात्र जानकारी पाएको हो।
उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता
पूर्वजमदार थापाले दिएको बयान अनुसार, घोटालामा सहायक रथी रोशन खड्का, सेनानी बोधराज कार्की, र प्रमुख सेनानी लक्ष्मण अधिकारी को पनि मिलेमतो रहेको देखिएको छ।
थापाको भनाइ अनुसार, उनले हाकिमहरूको निर्देशन अनुसार चेक तयार गर्ने, नेपाल बैंक लिमिटेड त्रिपुरेश्वर शाखाबाट रकम बुझ्ने र सो रकम हाकिमहरूलाई बुझाउने गर्थे।
उक्त निर्देशनालयमा २०७३ देखि २०७५ सालसम्म कार्यरत थापाले सेनानी लक्ष्मण अधिकारी, बोधराज कार्की, र रोशन खड्कालाई नियमित रूपमा रकम बुझाउने गरेको बयान दिएका छन्। उनले यो कार्य गरेबापत आफूलाई बिदामा सहुलियत, पेट्रोल कुपन, र क्यान्टिनमा खाजा जस्ता सुविधा दिइएको बताए।
अनुसन्धानमा फरार अधिकारी र भित्री छानबिन
यस घोटालामा संलग्न रहेको आरोपमा अवकाशप्राप्त प्रमुख सेनानी लक्ष्मण अधिकारी फरार छन्। हालसम्म उनीमाथि प्रहरीले पक्राउको कुनै पुष्टि गर्न सकेको छैन।
यस प्रकरणमा सहायक रथी रोशन खड्का र सेनानी बोधराज कार्की बहालमै रहेका कारण, सेनाले आन्तरिक कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड गठन गरेर छानबिन गरिरहेको पत्र प्रहरीलाई पठाएको छ।
त्यसैले प्रहरी अनुसन्धानमा ती अधिकारीहरू परेका छैनन्।
मुद्दा दायर, कानुनी सजायको माग
काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५२ अनुसार दायर मुद्दामा २ करोड २१ लाख रुपैयाँ बिगो, क्षतिपूर्ति, र ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना को माग गरिएको छ।
सेनाको प्रतिक्रिया
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गौरव केसी ले यो विषय अहिले आन्तरिक छानबिनकै चरणमा रहेको पुष्टि गर्दै, दोषी प्रमाणित भएमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने बताएका छन्।
उनका अनुसार, “अहिले यो विषयमा केही भन्न मिल्ने अवस्था छैन, तर छानबिन निष्पक्ष ढंगले भइरहेको छ।”
निष्कर्ष
नेपालको सुरक्षा संयन्त्रभित्रकै कल्याणकारी कोषमा देखिएको यस्तो गम्भीर वित्तीय अनियमितताले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनमाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ।
अबको बाटो सेनाको निष्पक्ष आन्तरिक छानबिन, फरारहरूलाई पक्राउ, र सार्वजनिकस्तरमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा केन्द्रीत हुनुपर्छ।
